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Budget 2023: इनकम टैक्स में मिल सकती है छूट, जानिए और क्या मिल सकती है राहत
Budget 2023: नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले के इस पूर्ण बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। जानकारों के अनुसार 2014 के बाद से आयकर में छूट नहीं मिली है। इस बार के बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
Budget 2023: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले के इस पूर्ण बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। जानकारों का मानना है 2014 के बाद से आयकर में छूट नहीं मिली है। इस बार बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है।
अभी इनकम पर कोई टैक्स नहीं
अभी 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। पिछले नौ सालों से आयकर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। जानकारों के अनुसार इस बार आयकर में छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर के किसी टैक्स स्लैब में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। कहा जा रहा है कि महंगाई और आगामी लोस चुनाव को देखते हुए सरकार आम लोगों को ये तोहफा दे सकती है।
क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब
मौजूदा सिस्टम में आम लोगों के लिए 2.5 लाख 60 से 80 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए 3 लाख और 80 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। इससे पहले मोदी सरकार ने 2014 के अपने पहले कार्यकाल में आयकर में छूट की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया था। इसके बाद किसी भी बजट में इनकम टैक्स में छूट का दायरा को बढ़ाया नहीं गया।
GST में मिल सकती है राहत
माना जा रहा है वैश्विक महंगाई से आम जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार दैनिक उपयोग की वस्तुओं की जीएसटी में कुछ कमी कर सकती है। दूसरी तरफ आर्थिक मामलों के जानकारों का एक धड़ा आयकर में छूट की संभावनाओं से इनकार कर रहा है।
उनके मुताबिक जो इनकम टैक्स की दरें 2022-23 में थीं अगर सरकार पिछले बजट की तरह भविष्य की आर्थिक सशक्तिकरण पर ही केंद्रित रही तो वही दरें 2023-24 में जारी रह सकती हैं। हालांकि उन्हें जरूरी वस्तुओं और दवाइयों पर जीएसटी दरें कम होने का अनुमान है।
विकास दर 6 से 6.8% रहने की उम्मीद
आरबीआइ की बीते माह जारी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 0.35 का इजाफा करने के साथ विकास दर 6.8 रहने का अनुमान था। वहीं वर्ल्ड बैंक पहले ही 6.9 विकास दर रहने की उम्मीद जता चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि विकास दर फिलहाल 6 से 6.8 के बीच रह सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को भारत का अगला आम बजट पेश करेंगी।