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Budget 2024: नई ट्रेनें, ज्यादा सुविधाओं, किराए में छूट की घोषणा संभव
Budget 2024: भारतीय रेलवे आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है और इसलिए बजट 2024 में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा होने की संभावना है।
Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। चूंकि रेलवे बजट अब अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए भारतीय रेलवे पर कोई भी घोषणा एफएम सीतारमण के भाषण का हिस्सा बनेगी। भारतीय रेलवे आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है और इसलिए बजट 2024 में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा होने की संभावना है।
किन बातों पर है फोकस
भारतीय रेलवे सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन, नई ट्रेनों की शुरूआत और रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। वंदे भारत ट्रेनें, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, वंदे मेट्रो कुछ नई ट्रेनें हैं जिनका उल्लेख रेलवे बजट 2024 में हो सकता है।
- वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ, भारतीय रेलवे यात्री सुविधा में सुधार कर रहा है।हालाँकि, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें एसी चेयर कार हैं और इसीलिए लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारतीय रेलवे अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने पर विचार कर रहा है जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर होंगी। रेलवे बजट 2024 में इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रोलआउट की घोषणा की उम्मीद की जा सकती है।
- हाल ही में, भारतीय रेलवे ने आम जनता के लिए एक नई प्रीमियम पुश-पुल तकनीक वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च कीं। गैर-एसी अमृत भारत एक्सप्रेस में सामान्य अनारक्षित यात्रियों के लिए कई यात्री सुविधाएं हैं और रेलवे जल्द ही आने वाले वित्तीय वर्ष में ट्रेन में एसी कोच भी जोड़ने पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री सीतारमण अपने रेल बजट 2024 भाषण में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र कर सकती हैं।
- रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे पर सरकार के फोकस को देखते हुए इस साल के बजट में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपये के करीब हो सकता है।
- एक संभावना ये भी है कि रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए किराए में छूट को बहाल करने की घोषणा की जा सकती है। कोरोना काल से ये छूट खत्म कर दी गई है और इसकी बहाली की जोरदार मांग की जा रही है।