CAA: देश में जल्द लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया समय

CAA: नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए (CAA) देश की संसद से 11 दिसंबर 2019 को ही पारित हो गया था। 24 घंटे के अंदर 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया था। लेकिन फिर भी इसका कार्यान्वयन अटका हुआ है, क्योंकि अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय (Matua community of West Bengal) में नाराजगी भी है, जो लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी (BJP leader Shubhendu Adhikari) ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) से मुलाकात की।

अधिकारी ने शाह से जल्द से जल्द सीएए लागू करने का किया आग्रह

इस दौरान अधिकारी ने शाह से जल्द से जल्द सीएए लागू करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसके बारे में नियम कोरोना के टीके की एहतियाती खुराक देने के बाद तैयार किए जाएंगे। दरअसल इस पहले मई में बंगाल में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि कोरोना महामारी के समाप्त हो जाने के बाद यह कानून लागू किया जाएगा।

अधिकारी ने ट्वीट कर मुलाकात की दी जानकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (west bengal assembly elections) में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) को हराकर पॉलिटिकल स्टार बने शुभेन्दु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में उनके कार्यालय में 45 मिनट के लिए मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने उन्हें बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले जैसी भ्रष्ट गतिविधियों में पूरी तरह से फंसी हुई है। साथ ही उनसे सीएए को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया।

टीएमसी के 100 नेताओं की एक सूची गृह मंत्री को सौंपी: अधिकारी

शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अधिकारी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी के 100 नेताओं की एक सूची गृह मंत्री को सौंपी है, जो कथिर रूप से घोटाले में शामिल थे, जिसमें पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Former Minister Partha Chatterjee) को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह से इस घोटाले की व्यापक जांच करवाने की मांग की है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश में लंबे समय तक जबरदस्त विरोध – प्रदर्शन का दौरा चला था। दिल्ली में दंगे भी भड़क उठे थे। केंद्र सरकार द्वारा संसद से पारित सीएए कानून के मुताबिक, भारत के मुस्लिम पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने की बात करता है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे।