Cabinet Meeting : केंद्र सरकार ने 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी, दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज पर कैबिनेट की मुहर

Cabinet Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अछूते जिलों में 28 नए जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) और नागरिक एवं रक्षा क्षेत्रों के तहत 85 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कर्नाटक में केवी शिवमोग्गा के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए 26 किमी लंबे दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को नामित किया गया है, ताकि विद्वालयों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि 28 नए नवोदय विद्वालयों (JNV) में कुल 15,680 छात्र बैठक सकेंगे, प्रत्येक विद्यालय की क्षमता 560 छात्र है। वहीं, 85 नए केंद्रीय विद्यालय और विस्तारित केवी शिवमोग्गा में करीब 82,560 छात्र बैठ सकेंगे। इसके साथ ही मानदंडों के अनुसार प्रशासनिक पदों का भी सृजन किया जाएगा।

बजट को मिली मंजूरी

वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में 28 जेएनवी स्थापित करने की अनुमानित लागत 2,359.82 करोड़ रुपए है। इसमें 1,944.19 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 415.63 करोड़ रुपए का परिचालन व्यय शामिल है। 2025-26 से शुरू होकर आठ वर्षों में 86 केवी स्थापित करने और एक मौजूदा केंद्रीय विद्यालय का विस्तार करने की अनुमानित लागत 5,872.08 करोड़ रुपए है। इस राशि में 2,862.71 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 3,009.37 करोड़ रुपये का परिचालन व्यय शामिल है।

बता दें कि जेएनवी आवासीय और सह-शिक्षा विद्यालय हैं, जो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जेएनवी में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 में लगभग 49,640 छात्र प्रवेश लेते हैं। वहीं, केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के साथ-साथ अन्य समूहों जैसे कि अस्थायी आबादी और देश भर में विशिष्ट स्थानों पर रहने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है।

मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी

वहीं, कैबिनेट बैठक में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रिठाला-कुंडली कॉरीडोर को मंजूरी मिली है। यह कॉरिडोर लगभग 26 किलोमीटर का है। यह कॉरिडोर को बनाने का लक्ष्य चार साल का रखा गया है। इसके बन जाने से दिल्ली और हरियाणा के बीच बेहतर कनेक्टीविटी हो जाएगी।