Delhi Liquor Scam: और बढ़ेंगी सीएम केजरीवाल की मुसीबतें? CBI ने उठाया ये कदम, सिसोदिया की टली बेल पर सुनवाई

Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इसमें ताजा मामले की बात करतें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में आप के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई को 5 अगस्त तक स्थगित कर दिया है।

CBI ने बताया, आरोपपत्र दायर किया

सीएम केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट दायर कि किए गए आरोपपत्र पर सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। यह आरोप पत्र हाई-प्रोफाइल शराब मामले से संबंधित कथित अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है।

सीबीआई ने केजरीवाल पर लगाए ये बड़े आरोप

सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आबकारी नीति मामले में 'मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक' होने का आरोप लगाया। एजेंसी ने कहा कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के संपर्क में थे। दिल्ली की अदालत में जांच एजेंसी ने दावा किया कि विजय नायर ने मार्च 2021 से आबकारी नीति में आप के लिए लाभकारी प्रावधानों को शामिल करने के लिए कथित तौर पर अनुचित रिश्वत की मांग की थी। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि जून 2021 से जनवरी 2022 तक हवाला चैनलों के जरिए गोवा में 44.45 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इन पैसों का इस्तेमाल आप के विधानसभा चुनाव अभियान में किया गया। सीबीआई ने अपनी पिछली चार्जशीट में कहा कि यह आप को मिले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से एक था।

8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल

इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 जुलाई को मुख्यमंत्री केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दी थी। 25 जुलाई को सीबीआई की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया और इसी दिन केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने का सीबीआई को आदेश दिया। निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा कर रही हैं।

सिसोदिया की टली जमानत याचिका की सुनवाई

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति और भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से एक अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का कहा है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसको पांच अगस्त तक स्थगित कर दिया। मामला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष लगा है।