CBI Raids: CBI ने खोली 5,800 करोड़ के रेत घोटाले की फाइल, हाईकोर्ट के आदेश पर जांच तेज

CBI Raids: तमिलनाडु में अवैध रेत खनन से जुड़े एक बड़े घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी है। लगभग 5,832 करोड़ रुपये के इस घोटाले को लेकर CBI ने सात अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं और राज्य के तीन तटीय जिलों तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी में 12 स्थानों पर छापेमारी की गई है। यह कार्रवाई मद्रास उच्च न्यायालय के 17 फरवरी 2025 के आदेश के तहत की गई है, जिसमें इस मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए थे।

CBI की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2000 से 2017 के बीच अवैध रूप से खनन, भंडारण, परिवहन और समुद्र तट रेत खनिजों का निर्यात किया गया, जिससे सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने अब तक 21 व्यक्तियों और 6 कंपनियों को इस मामले में आरोपी बनाया है। इनमें खनन कंपनियों के निदेशक, साझेदार और अज्ञात लोक सेवक शामिल हैं।

सीबीआई ने क्या कहा

CBI के मुताबिक, इन कंपनियों और व्यक्तियों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचा बल्कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। आरोपियों पर धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और सरकारी खजाने को चूना लगाने के गंभीर आरोप हैं।

विशेष जांच के दौरान CBI ने चेन्नई समेत राज्य के अन्य शहरों में कई ठिकानों पर छापे मारे, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब ईडी, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों को भी जांच से जोड़ा जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए विशेष जांच दल के गठन का भी आदेश दिया था, जिसमें ईमानदार और अनुभवी अधिकारियों को शामिल करने को कहा गया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को खनन कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच करने और जरूरत पड़ने पर मामला प्रवर्तन निदेशालय व अन्य एजेंसियों को सौंपने का निर्देश दिया था।