केंद्र ने दीपावली से पहले गरीबों को दिया बड़ा तोहफा, अब 2028 तक मिलेगा इस योजना का लाभ

Cabinet Meeting : दीपावली से पहले गरीबों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित कई अन्य योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार ने गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए सड़कों के निर्माण को मंजरी दी गई है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। कैबिनेट बैठक में सीमावर्ती इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 4406 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान में सड़कों का निर्माण होने से यहां रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार होगा। इसके साथ ही आवागमन को आसान बनाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कनेक्टीविटी बेहतर होने से सभी को लाभ होगा।

योजना के लिए 17,082 करोड़ रुपए आवंटित

उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY), मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, पीएम पोषण सहित अन्य योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से बढ़ाकर दिसंबर, 2028 तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 17,082 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना को आगे जारी रखने का उद्देश्य एनीमिया और पोषण संबंधी कमियों से निपटना है, जो विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रही है। वैश्विक स्तर पर एनीमिया और कुपोषण से निपटने के लिए पौष्टिक आहार देने के उपाय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को मंजूरी

वहीं, कैबिनेट ने गुजरात के ऐतिहासिक स्थल लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के मंजूरी मिलने से समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जा सकता है।