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Delhi: केंद्र ने 53 मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार से मांगी अनुमति, AAP ने BJP पर किया हमला

Delhi Latest News : केंद्र सरकार ने दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिख अनुमति मांगी है। मामले को लेकर अब आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला किया है।

Bishwajeet Kumar
Written By Bishwajeet Kumar
Published on: 23 Jun 2022 2:27 PM IST
Sanjay Singh
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Sanjay Singh (Image Credit : Social Media)

Delhi News : आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) और भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। हाल ही में केंद्र की बीजेपी (BJP) सरकार ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को चिट्ठी भेज दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांगी थी। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को भेजे गए इसी चिट्ठी को लेकर आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है।

बीजेपी मंदिर तोड़ने की बना रही योजना : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी मुख्यालय में बीते दिन बुधवार को मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली सरकार को पत्र लिखा गया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा क्या यही इन लोगों का असली चेहरा है। बीजेपी धर्म के नाम पर देश भर में बस ड्रामा करती है।

संजय सिंह ने आगे कहा केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को मंदिर तोड़ने की अनुमति मांगे जाने वाली पत्र यह सबूत देती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म के कितने बड़े विरोधी हैं। बीजेपी को सामने आकर इस मामले में दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। साथी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को दिल्ली की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए।

धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य

मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें करीब 53 हिंदू मंदिरों समेत एक मजार को तोड़ने के लिए अनुमति मांगी गई है। बता दें केंद्र सरकार दिल्ली में किसी भी धार्मिक स्थल को दिल्ली सरकार की अनुमति के बिना नहीं तोड़ सकती है। किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति से मंजूरी जरूरी होती है।



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