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CBDT Chairman: आईआरएस अधिकारी नीतीश गुप्ता होंगे CBDT के चेयरमैन

Nitish Gupta CBDT Chairman : केंद्र सरकार ने आईआरएस अधिकारी नीतीश गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) का चेयरमैन नियुक्त किया है।

Bishwajeet Kumar
Written By Bishwajeet Kumar
Published on: 27 Jun 2022 7:28 AM GMT (Updated on: 27 Jun 2022 7:29 AM GMT)
Central Board of Direct Taxes
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Central Board of Direct Taxes (Image Credit : Social Media)

Nitish Gupta CBDT Chairman : केंद्र सरकार ने आईआरएस अधिकारी नीतीश गुप्ता (Nitish Gupta) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का चेयरपर्सन नियुक्त करने का फैसला किया है। बता दें इसी साल 30 अप्रैल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रमुख पद से जेपी महापात्र (JP Mohapatra) रिटायर हो गए थे। जिसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के अतिरिक्त प्रभार का जिम्मा आईएएस अधिकारी संगीता सिंह (Sangeeta Singh) को केंद्र सरकार ने सौंपा था। उस वक्त सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी संगीता सिंह को 3 महीने के लिए सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया था। अब केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने सीबीडीटी का चेयरमैन नीतीश गुप्ता को बनाने का ऐलान किया है।

नीतीश गुप्ता कौन है?

कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी रह चुके नितेश गुप्ता 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। आज सुबह ही भारत सरकार की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया। भारत सरकार की अपॉइंटमेंट कमेटी की सचिव दीप्ति उमाशंकर ने पत्र जारी कर बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के लिए 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी और कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के पूर्व डीजी रह चुके नीतीश गुप्ता का चयन किया गया है।

सीबीडीटी क्या है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राज्य विभाग का एक अहम हिस्सा है। बता दें साल 1964 में देश के सभी प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अध्यक्ष यानी चेयरमैन के अलावा कुल 6 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों का चयन भारत की प्रमुख सिविल सेवा परीक्षाओं तथा भारतीय राजस्व सेवा के परीक्षाओं के तहत किया जाता है। बता दें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को कई बड़े अधिकार प्राप्त हैं। यह बोर्ड प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा प्रत्यक्ष कर के लिए योजनाओं और नीतियों का जिम्मेदार भी है।

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