Free Ration Scheme: मुफ्त राशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगा फ्री अनाज

Free Ration Scheme: जैसे जैसे केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना की आखिरी तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे मुफ्त राशन लेने वाले लोगों के बीच में उत्सुकता थी क्या सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को बंद करेगी या फिर आगे और बढ़ाएगी? केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए। इन महत्वपूर्ण फैसलों में पीएमजीकेएवाई पर भी एक फैसला लिया गया। केंद्र सरकार पीएमजीकेएवाई को बंद करने जा रही है। इसकी जगह अन्य स्कीम के जरिए लोगों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है।

अब सरकार ने शुरू की यह योजना

केंद्र सरकार लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने वाली योजना पीएमजीकेएवाई को बंद करने का निर्णय लिया है। पीएमजीकेएवाई के जगह अब सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लोगों को एक साल तक मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया हैं। देश में महंगाई के बीच सरकार का यह कदम गरीबों के लिए राहत देने वाला है। एनएफएसए योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभर्थियों को अब अगले एक साल तक मुफ्त में राशन मिलेगा सरकार से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि एनएफएसए के तहत लोगों को मुफ्त में राशन देने पर सरकार के इस कदम से सरकारी खजाने में करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एनएफएसए पर मिलता है इतना राशन

हालांकि मौजूदा समय एनएफएसए अधिनियम के लाभार्थी राशन प्राप्त करने पर प्रति किलोग्राम 1-3 रुपये का भुगतान करते हैं। इस योजना के जरिये प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक रियायती कीमतों पर आवंटित किया जाता है। इसमें मोटे अनाज, गेहूं और चावल शामिल हैं। फिलहाल सरकार अब लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत 2023 में मुफ्त राशन मुहैया करवाने जा रही है।

PMGKAY की ये है आखिरी तिथि

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया जब 31 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को बंद करने जा रही है। PMGKAY को 2020 में कोविड महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत केंद्र ने NFSA कोटा के लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है।

हाल ही में, केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को सूचित किया कि पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल लगभग 1,118 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया है। कुछ आवंटन सात चरणों में किया गया है। उन्होंने संसद को बताया था कि सभी चरणों I-VII के लिए खाद्य सब्सिडी और केंद्रीय सहायता के लिए कुल स्वीकृत परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये है।