Govt Employee: केंद्रीय कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को सरकारी आवास के लिए जेब करनी होगी ढीली, देखें क्या है नया रेट?

Govt Employee: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) के तहत मिलने वाले सरकारी आवास के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, महंगाई के दौर में केंद्र सरकार ने भी अपने 'फ्लैट रेट रिवाइज' किए हैं। नया रेट एक जुलाई से लागू किया गया है। इससे पूर्व साल 2020 में GPRA के तहत आवंटित मकानों का किराया बढ़ाया गया था।

बता दें, रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के तहत आने वाले आवास और रेलवे क्वार्टर (Railway Quarter), रिवाइज्ड रेट लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसकी वजह, इन दोनों विभागों के पास खुद के आवास हैं। इसलिए इन कार्मिकों पर 'सामान्य पूल आवासीय आवास' के रिवाइज रेट का असर नहीं होगा। उल्लेखनीय है, देश के दर्जनों शहरों में केंद्रीय कर्मियों के लिए GPRA के तहत आवास आवंटित किए जाते हैं।

1 जुलाई, 2023 से लागू किराया सूची निम्नलिखित है :--

- टाइप 1 के तहत 30 वर्ग मीटर जगह वाले मकान का किराया अब 210 रुपए प्रतिमाह हो चुका है।
- टाइप 2 के तहत 26.5 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले मकान के लिए अब 440 रुप प्रतिमाह देने होंगे।
- टाइप 3 के तहत 44 से 65 वर्ग मीटर वाले मकान के लिए 660 रुपए देने पड़ेंगे।
- टाइप 4 के तहत 59 से 91.5 वर्ग मीटर वाले मकान का किराया अब 880 रुपए होगा।
- टाइप 4 'स्पेशल' 59/91.5 वर्ग मीटर वाले मकान का किराया अब 930 रुपए किया गया है।

- टाइप 5 'ए' 106 वर्ग मीटर तक वाले मकान का किराया 1,650 रुपए प्रतिमाह होगा।
- टाइप 5 'बी' 106 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले मकान का किराया 1,750 रुपए होगा।
- टाइप 6 'ए' के तहत 159.5 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र वाले मकान के किराए के तौर पर 2170 रुपए देना होगा।
- टाइप 6 'बी' के तहत 159.5 वर्ग मीटर से अधिक वाले मकान का किराया 2590 रुपए प्रतिमाह देना पड़ेगा।
- टाइप 7 के तहत 189.5 से 224.5 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र वाले मकान का किराया अब 3040 रुपए प्रतिमाह होगा।
- टाइप 8 के तहत 243 से 522 वर्ग मीटर के क्षेत्र वाले मकान का किराया 5,430 रुपए किया गया है।

सर्वेंट क्वार्टर और गैराज का क्या होगा रेट?

इसके अतिरिक्त अगर कोई अधिकारी सर्वेंट क्वार्टर (Servant Quarters) लेता है, तो उसके लिए 90 रुपए प्रतिमाह चुकाने होंगे। इसी तरह, यदि कोई गैराज लेते हैं तो उन्हें 60 रुपए प्रतिमाह देने पड़ेंगे। इसी प्रकार, केंद्र सरकार के होस्टल की दरों में भी बदलाव हुए हैं। अगर, 21.5 से 30 वर्ग मीटर का एक कमरा, जिसके साथ किचन नहीं है तो उसके लिए 550 रुपए प्रतिमाह देने होंगे। अगर, 30.5 से 39.5 वर्ग मीटर क्षेत्र का कमरा, किचन के साथ लिया जाता है तो उसके लिए 780 रुपए प्रतिमाह देने होंगे। दो कमरों, 47.5 से 60 वर्ग मीटर के लिए 1070 रुपए देने पड़ेंगे।