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केंद्रीय मंत्रियों की कतार: खड़े होकर किसानों के साथ खाया खाना, लंगर का उठाया लुफ्त

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता का सिलसिला आज भा जारी है। ऐसे में ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। भवन में जारी इस बैठक में 40 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं।

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Published on: 30 Dec 2020 12:47 PM GMT
केंद्रीय मंत्रियों की कतार: खड़े होकर किसानों के साथ खाया खाना, लंगर का उठाया लुफ्त
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राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी कृषि वार्ता बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लंगर में लाइन में खड़े दिखे।

नई दिल्ली। कई हफ्तों से जारी कृषि कानून के मामले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता का सिलसिला आज भा जारी है। ऐसे में ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। भवन में जारी इस बैठक में 40 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान की सबसे बड़ी खबर ये है कि वार्ता के बीच में लंच ब्रेक में किसानों के लिए आए लंगर को मंत्रियों ने भी खाया।

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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल

राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में जारी कृषि वार्ता बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी प्लेट लेकर लंगर में लाइन में खड़े दिखे। आपको बता दें कि बुधवार को किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता जारी है।

बताया जा रहा कि किसानों और सरकार के बीच कई घंटे से यह बातचीत चल रही है। लंबे समय अंतराल के बीच विज्ञान भवन के बाहर ही लंगर की व्यवस्था की गई है। जिसमें किसानों के लिए खाना भी हर बार की तरह उनके स्थान से ही आया है। बताते चले कि पिछली बैठकों में किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए भोजन को खाने से मना कर दिया था।

farmers फोटो-सोशल मीडिया

राजधानी के विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल बैठक में शामिल हैं। ऐसे में किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए।

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4 प्रमुख मुद्दे उठाए

कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का आज 35वां दिन है। 500 लोगों का खाना लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की गाड़ी विज्ञान भवन पहुंची थी। जिसमें किसान संगठनों ने बैठक में 4 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं।

ऐसे में पहला मुद्दा- तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का है।

दूसरी मुद्दा- एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने

तीसरी मुद्दा- मांग एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए बने कानून के तहत एक्शन के दायरे से किसानों को बाहर रखने की है।

चौथा मुद्दा- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने की बात कही गई है। फिलहाल वार्ता अभी जारी है।

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