Delhi: जामा मस्जिद सहित राष्ट्रीय राजधानी की ये 123 अहम संपत्तियां वक़्फ से वापस लेगी सरकार, केंद्र ने जारी किया नोटिस

Waqf Board Properties: केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड (Waqf Board Properties) की 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। जिन संपत्तियों को वापस लिया जा रहा है उसमें दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद (JAMA Masjid, Delhi) भी शामिल है। आपको बता दें, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जामा मस्जिद को वक्फ बोर्ड को दिया गया था। अब मोदी सरकार ने दिल्ली की अहम 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है इन 123 जगहों में कई मस्जिदें (Mosques in Delhi), दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक़्फ़ की जिन संपत्तियों की बात की जा रही है, उनका मालिकाना हक कभी सरकार के पास हुआ करता था। हालांकि, मनमोहन सिंह की सरकार (Manmohan Singh Government) के दौरान ये संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अब सरकार वक़्फ़ बोर्ड से कुछ अहम कागजात दिखाने को कह रही है।

सरकार ने वक़्फ से पूछे सवाल

सरकार ने पूछा है कि आप बताएं ये संपत्तियां आपके पास क्यों रखनी चाहिए? वक्फ बोर्ड ने अब इस मामले में हाई कोर्ट से मदद मांगी। लेकिन, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें वो मदद नहीं दी जिसकी वो गुहार लगा रहे थे।

...तो सही कागज दिखाने होंगे

दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को चिट्ठी भेजकर इस फैसले की जानकारी दी गई। इस पत्र में कहा गया है कि, यदि समूह कुछ संपत्तियों पर दावा करना चाहता है, तो उन्हें सही कागज कार्रवाई के लिए दिखाने होंगे। वक़्फ बोर्ड ने पहले ही विशेष अदालत से इस मामले में मदद मांगी थी। मगर, अदालत समस्या का समाधान नहीं कर सकी।

ये है सरकार का मकसद

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इस कदम का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सामुदायिक कल्याण के लिए उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाना है। इन संपत्तियों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर, सरकार उनके सांस्कृतिक महत्व (Cultural Significance) की रक्षा करने तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करने की उम्मीद करती है।