DBT USE: सभी कल्याणकारी योजनाएं आधार आधारित डीबीटी का उपयोग करें, केंद्र ने मंत्रालयों से कहा

DBT USE: केंद्र सरकार (Central Government) ने मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू सभी कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी सभी योजनाओं में आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का उपयोग किया जाना चाहिए। इस कदम का उद्देश्य डेटा दोहराव और फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करना और केंद्र सरकार (Central Government) की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ का सुचारू वितरण सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय सचिवालय का 28 जून का कार्यालय ज्ञापन

केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat) द्वारा जारी 28 जून के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपनी सभी योजनाओं, नकद और वस्तु दोनों की व्यापक समीक्षा करें और उसके बाद डीबीटी पोर्टल पर नई पहचानी गई योजनाओं को ऑन – बोर्ड करें। इसमें आगे कहा गया है कि इन योजनाओं को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की संबंधित धाराओं के तहत यूआईडीएआई के परामर्श से अधिसूचित करने की आवश्यकता होगी।

डीबीटी (DBT) का उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करके प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 53 मंत्रालयों ने कुल 313 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को डीबीटी भारत पोर्टल पर डाला है। 2019-20 में, नकद लाभार्थियों की संख्या 70.6 करोड़ थी, जबकि इन-काइंड लाभार्थियों की संख्या 74.1 करोड़ थी। 2020-21 में ये संख्या क्रमश: 98 करोड़ और 81.9 करोड़ हो गई।

इस महीने की शुरूआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा था कि 2014 से डीबीटी तंत्र के तहत डिजिटल भुगतान मोड के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को 23 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। पिछले साल उन्होंने सभी सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

कैबिनेट सचिवालय का आदेश

कैबिनेट सचिवालय के आदेश में कहा गया है कि आधार वास्तविक समय के आधार पर लाभार्थियों का लागत प्रभावी प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है और रिकॉर्ड के दोहराव को हटाकर फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करता है। इसमें कहा गया है कि आधार का उपयोग वित्तीय पते के रूप में भी किया जा सकता है क्योंकि 77 करोड़ से अधिक बैंक खाते इससे जुड़े हुए हैं।