संसद सत्र में 3 तलाक बिल पेश करेगी सरकार, कैबिनेट बैठक में हुए ये बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राज्यपाल शासन के विस्तार को मंजूरी दी है।

मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को हुई। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन हुई।

मुस्लिम महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा।

कैबिनेट ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में फेरबदल किया। इसके तहज जहां जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर रहने वाले लोगों के साथ साथ अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी आरक्षण मिलेगा। अब तक वहां केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण था।

इंटरनेशनल बॉर्डर वाले लोगों के लिए ये आरक्षण नहीं था। लेकिन आर्डिनेंस जारी कर इसमें संशोधन किया गया और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी यह आरक्षण मिलेगा। इसके लिए आर्डिनेंस को मंजूरी दी।

सूत्रों के अनुसार इससे जम्मू के कुछ इलाकों में रहने वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा ग़रीब लोगों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण भी लागू होगा। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण भी लागू होगा।

यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने रोस्टर विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल किया। कैबिनेट ने मंजूरी दी।

केंद्र सरकार ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी। अब किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर मुहैया कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।