केंद्र सरकार ने 'मेट्रो रेल नीति 2017' को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (16 अगस्त) को ऊंची उम्मीदों और राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए 'मेट्रो रेल नीति 2017' को मंजूरी प्रदान कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की। जेटली ने कहा, कि 'वर्तमान में मेट्रो रेल का परिचालन सात शहरों में कुल 370 किलोमीटर की लाइन पर हो रहा है और इसका तेजी से विस्तार हो रहा है।'

जेटली बोले,'12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, जिनकी कुल लंबाई 537 किलोमीटर है, जबकि करीब 600 किलोमीटर की परियोजनाओं पर विचार हो रहा है।' पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देशभर में समान मेट्रो नीति के ड्राफ्ट प्रपोजल को मंजूरी दी गई।

अभी दिल्ली मेट्रो के तहत मिलती है परियोजना को मंजूरी

बता दें, कि अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अधिनियम के मानकों के तहत देश के अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है। नई नीति के तहत देशभर के लिए एक समान मानक तय करते हुए एक ही कानून बनाया जाएगा। हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने नया कानून बनने तक मेट्रो परिचालन संबंधी किसी भी शहर के प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी।

मानक तय किए गए

नई नीति के तहत किसी भी शहर में परियोजना को मंजूरी देने संबंधी एक समान मानकों को तय करते हुए परियोजना के लिए तकनीकी एवं अन्य जरूरी सामान की खरीद, वित्तपोषण और परिचालन संबंधी एकीकृत मानक तय किए गए हैं। इस समय दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जयपुर और गुरुग्राम में कुल 350 किलोमीटर में मेट्रो परिचालन किया जा रहा है, जबकि हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, पुणे और लखनऊ में मेट्रो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं।