PM Pranam Scheme : रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने की तैयारी, जानें क्या है 'PM प्रणाम' योजना?

PM Pranam Scheme: केंद्र सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए "पीएम प्रणाम" नामक एक योजना शुरू करने का इरादा किया है। पीएम प्रणाम (प्रोमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फ़ॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी का बोझ कम करना है, जो 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल के आंकड़े से ये 39 प्रतिशत अधिक होगा। यह पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में समग्र उर्वरक आवश्यकता में तेज वृद्धि को देखते हुए महत्व रखता है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, पता चला है कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, जिन्होंने पीएम-प्रणाम का विचार रखा है, ने 7 सितंबर को आयोजित रबी अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित योजना का विवरण साझा किया। मंत्रालय ने प्रस्तावित योजना की विशेषताओं पर उनके सुझाव भी मांगे हैं।

नई योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा

समझा जाता है कि नई योजना का कोई अलग बजट नहीं होगा और इसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, सब्सिडी बचत का 50 फीसदी पैसा बचाने वाले राज्य को अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। बताया जाता है कि योजना के तहत प्रदान किए गए अनुदान का 70 प्रतिशत गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरकों और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों को तकनीकी अपनाने से संबंधित संपत्ति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शेष 30 प्रतिशत अनुदान राशि का उपयोग उन किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जो उर्वरक उपयोग में कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल हैं।

एक वर्ष में यूरिया में एक राज्य की वृद्धि या कमी की तुलना पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, आईएफएमएस (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर वास्तविक खर्च 1.27 लाख करोड़ रुपये था। केंद्रीय बजट 2021-22 में, सरकार ने 79,530 करोड़ रुपये की राशि का बजट रखा, जो संशोधित अनुमान में बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, उर्वरक सब्सिडी का अंतिम आंकड़ा 2021-22 में 1.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए

चालू वित्त वर्ष (2022-23) में सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उर्वरक मंत्री ने कहा है कि इस साल उर्वरक सब्सिडी का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा द्वारा 5 अगस्त को लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, चार उर्वरकों की कुल आवश्यकता - यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) , एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) - देश में 2021-22 में 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन से 21 प्रतिशत बढ़कर 640.27 लाख मीट्रिक टन हो गई। अधिकतम वृद्धि - 25.44 प्रतिशत - डीएपी की आवश्यकता में दर्ज की गई है। यह 2017-18 में 98.77 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 123.9 हो गई। देश में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक उर्वरक यूरिया ने पिछले पांच वर्षों में 19.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की - 2017-18 में 298 एलएमटी से 2021-22 में 356.53 हो गई।