Diwali Bonus: दिल्ली कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, केजरीवाल सरकार ने किया बोनस देने का ऐलान

Diwali Bonus: केंद्र की मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देने के बाद अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपना पिटारा खोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश के ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी के कर्मचारियों को दिल्ली पर्व को देखते हुए बोनस देने का ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों के चेहरे में खुशियों की लहर दौड़ी पड़ी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस ऐलान से सरकार पर 56 हजार करोड़ से अधिक का व्ययभार पड़ेगा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार का हैं।

80 हजार है कर्मचारी

दिल्ली के सीएम केजरीवाल सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम दिल्ली सरकार के ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7,000 रुपये बोनस के रूप में प्रदान करेंगे। सरकार इस बोनस के लिए कुल 56,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्तमान में दिल्ली सरकार के पास करीब 80,000 ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारी काम कर रहे हैं।

कर्मचारियों को मिला सरकार की सफलता का श्रेय

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते 8 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस इत्यादि के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण काम किये हैं, उसमें दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का काफी अहम योगदान रहा है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की वजह से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार दिल्ली को सपना का शहर बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में यह महीना त्यौहारों का महीना है। इसको देखते हुए सरकार अपने सभी ग्रुप बी गैर-राजपत्रित और ग्रुप सी कर्मचारियों को सात- सात हजार रुपये का बोनस देने का फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को दिवाली में घरों दोगुनी खुशियां आएंगी।

कर्मचारियों के लिए सरकार ने महेशा अच्छा प्रयास किया

सीएम ने कहा कि सरकार ने अपने कर्मचारियों की जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए हमेशा बेहतर प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी। सभी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं।

केंद्र सरकार ने किया डीए और बोनस देने का वादा

इससे पहले केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) और नॉन गजेटेड कर्मचारियों को दिवाली के गिफ्ट के रूप में बोनस देना का ऐलान किया था। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया, जबकि रेलवे के नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस देने का वादा किया था। केंद्र सरकार की इस घोषणा पर डीए वृद्धि पर हर वर्ष 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा तो वहीं, रेलवे के 11 लाख 7 हजार 340 नॉन गजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने पर 1,969 करोड़ रुपए का व्ययभार आया है। बता दें सरकार नॉन गजेटेड कर्मियों को साल 2010-2011 से बोनस दे रही है।