बेकाबू हुआ कोरोना: 8 राज्यों में हालात गंभीर, लॉकडाउन की आहट

देश में आठ राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जो कि बेकाबू होती जा रही है। इन राज्यों में ही कोरोना के कुल केस के 84 फीसदी मालमे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के बाद राज्य सरकारें सतर्क हो गई हैं और एहतियाती कदम उठा रही हैं। कई राज्यों में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है।

इन राज्यों में गंभीर हालात

इसी क्रम में, दिल्ली में नए मामलों में उछाल के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। देश के 10 राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोत्तरी जारी है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्‍य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान शामिल हैं। इनमें से आठ राज्यों में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है।

इन आठ राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल,तमिलनाडु, गुजरात और मध्‍य प्रदेश शामिल हैं। यहां रोजाना काफी ज्यादा तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि केवल इन राज्यों में ही कोविड-19 के 84.61 फीसदी नए मामले दर्ज हुए। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों में 5 राज्‍यों, महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्‍तीसगढ़ तथा पंजाब, का 78.9 प्रतिशत योगदान है।

महाराष्ट्र में चिंताजनक स्थिति

चिंताजनक बात तो ये है कि देश के कुल कोविड-10 एक्टिव केसेस में महाराष्ट्र का योगदान कुल 61 प्रतिशत का है। देश में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता जा रहा है। भले ही देश में बीते साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर से हालात उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं।

लॉकडाउन की आहट

कोविड-19 से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के चलते भले ही राज्य सरकारें लॉकडाउन लागू करने जैसा फैसला नहीं कर रही हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि कोरोना की दूसरी लहर काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं, मुंबई में और सख्त प्रतिबंध लागू करने के संकेत दिए गए हैं।

यहां एक दिन में 8646 नए मामले सामने आने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने गुरुवार को संकेत दिया कि दो अप्रैल से शहर में कुछ और प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं क्योंकि यहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। होटलों में बैठने की क्षमता को 50 प्रतिशत तक की जा सकती है। ट्रेन यात्रा पर भी सख्ती की जा सकती है। मुंबई में बेड की संख्या 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है।