China Visa Issue: कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

New Delhi: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (Former Union Minister P Chidambaram) के सांसद पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को वीजा रिश्वत मामले (visa bribery case) में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत से झटका लगा है। अदालत ने इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ईडी ने किया याचिका का विरोध

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate) ने अदालत में कहा कि यदि कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो फिर एजेंसी पता नहीं कर पाएगी कि पैसे कहां गया ? ईडी ने कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। ईडी ने कहा कि हमने केवल एक जांच शुरू की है। जह तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में इस से संबंधित सीबीआई मामले के बाद उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई हालिया एफआईआर का संज्ञान लेते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

क्या है मामला

बता दें कि मामला साल 2011 का है, उस समय कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) के पिता पी चिदंबरम तत्कालीन संप्रग सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। सीबीआई का आरोप है कि पंजाब में बिजली संयंत्र लगा रहे वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के एक शीर्ष अधिकारी ने कार्ति और उनके करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन को वीजा जारी कराने के लिए 50 लाख रुपये दिए थे।

ये रिश्वत 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए दी गई थी। सीबीआई ने इस मामले में एस भास्कर रमन को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा सीबीआई कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम से भी लगातार दो बार आठ घंटे तक पूछताछ कर चुकी है।