दीपावली से पहले बड़ा झटका, संविदा कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त

DCW : दीपावली से ठीक पहले दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली महिला आयोग (DCW) के सहायक सचिव गौतम मजूमदार ने सभी संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि यह आदेश उपराज्यपाल मंजूरी के साथ डब्ल्यूसीडी मंत्रालय के अप्रैल, 2024 के आदेश के अनुपालन में पारित किया गया है।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) के सहायक सचिव गौतम मजूमदार ने सोमवार को जारी अपने आदेश में कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक के 29 अप्रैल, 2024 के आदेश और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

पहले भी निकाले जा चुके कर्मचारी

बता दें कि इससे पहले 29 अप्रैल को भी संविदा कर्मचारियों को दिल्ली महिला आयोग ने निकाल दिया था, इसके बाद विवाद छिड़ गया है। उस दौरान आदेश में कहा गया था कि DCW ने जिन 223 पदों का सृजन किया है, वह अवैध है। इन सभी कर्मचारियों को नौकरी से हटा देना चाहिए। इस मामले में निवर्तमान DCW प्रमुख स्वाती मॉलीवाल ने उपराज्यपाल को निशाने पर लेते हुए कहा था कि ये कदम उचित नहीं है, इससे DCW को मुश्किलों से सामना करना पड़ जाएगा।

ये है मामला

गौरतलब है कि दिल्ली महिला आयोग ने सितंबर, 2016 में आयोजित बैठक में 223 पदों का सृजन किया था। इस दौरान कुछ अनुदान को लेकर शर्तें भी रखी गईं थी, जिसमें कहा गया था कि प्रशासनिक और वित्त विभाग की मंजूरी लिए बिना DCW कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़े, फिर चाहें वह नए पदों के सृजन की बात ही क्यों न हो। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने डीसीडब्ल्यू को एक बार फिर बताया कि जिन 223 अतिरिक्त पदों के सृजन किया गया है, उसके लिए उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल ने फरवरी, 2017 में DCW की नियुक्तियों को अवैध बताते की जांच के लिए समिति के गठन का आदेश दे दिया था।