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Delhi Election 2025: महिला सम्मान योजना की जांच पर बिफरे केजरीवाल, भाजपा को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी
Delhi Election 2025: दिल्ली में चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की, जो अब विवादों में घिरी हुई है। LG द्वारा जांच के आदेश दिये जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भड़क गये और कहा, बीजेपी दिल्ली में हो रही हार से से बौखलाई है
Delhi Election 2025: दिल्ली में चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं, हाल ही में आम आदमी पार्टी द्वरा महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई थी जो अब विवादों में घिरी गई है। LG विनय सक्सेना द्वारा महिला सम्मान योजना पर जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच के आदेश के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, बीजेपी पर भड़क गये और कहा, बीजेपी दिल्ली में हो रही हार से से बौखलाई है इस वजह से वह लगातर महिला सम्मान योजना व संजीवनी योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना को लेकर जांच करवा रही। केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुये बोले, दोनों योजनाओं के तहत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं, और यह देखेंगे कि इसे कौन रोक सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो वह कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं, और दिल्ली की जनता के लिए जेल जाने तक को तैयार हैं।
क्या है पूरा विवाद?
दिल्ली की आतिशी सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इसे लागू करने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है, तो राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा। इसके बाद, AAP कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, पार्टी 'संजीवनी' योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा भी कर रही है।
लेकिन इस योजना को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस जारी करके चेतावनी दी कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। नागरिकों को किसी अनधिकृत व्यक्ति को अपना निजी और गोपनीय डेटा न देने की सलाह दी गई है।
LG ने लिखा लेटर
दिलचस्प यह है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि एलजी चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाए। पत्र में यह भी कहा गया कि अगर किसी ने नागरिकों से व्यक्तिगत जानकारी जुटाई है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।