'समन गैर-कानूनी, फिर भी दूंगा ED के हर सवाल का जवाब', आज भी नहीं हुई केजरीवाल पेश, मांग फिर समय

Delhi Liquor Scam: दिल्ली के सबसे चर्चित शराब घोटले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आने की वजह से प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए 8वें समन के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुपी तोड़ते हुए जांच एजेंसी के इन समन को पहले तो अवैध करार दिया और फिर उन्होंने पेशी के लिए और समय की मांग कर दी है। बता दें कि ईडी ने कजेरीवाल को भेजे गए 8वें समन में 04 मार्च को आफिस में पेश होकर जांच में सहयोग के लिए कहा था, लेकिन सीएम केजरीवाल 04 मार्च को भी पेश नहीं हुए हैं और आगे की तारीख की मांग कर दी है।

हर सवाल का दूंगा जवाब, 12 मार्च के बाद मांगी तारीख

दरअरल, ईडी के 8वें समन में सोमवार को दिल्ली के सीएम कजेरीवाल को पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और प्रवर्तन निदेशालय अपना जवाब भेजा। केजरीवाल ने कहा कि ईडी के समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी मैं ईडी को हर सवाल का जवाब दूंगा। केजरीवाल ने ईडी से जांच में सहयोग देने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। उसके बाद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होंगे।

7 बार भेजा जा चुका केजरीवाल को समन

शराब घोटले के मामले में जांच में सहयोग करने के लिए केजरीवाल को ईडी इससे पहले 7 नोटिस भेज चुकी है, लेकिन वे किसी में भी पेश नहीं हुए। ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में अपने समन का पालन करने में विफल रहने पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

जानिए क्या है मामला?

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू किया था। लेकिन इस नीति पर अनियमितताओं के आरोपों के चलते केजरीवाल ने 28 जुलाई 2022 को वापस लेते हुए राज्य में फिर से पुरानी शराब नीति लागू कर दी, जिसके बाद भाजपा इस मुद्दे को उठाते हुए लगातार इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से मांग करने लगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली शराब नीति की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच के दौरान मनी लॉड्रिंग की भी परतें खुलने लगी और इस केस में ईडी भी जुड़ गई।

आप को मिली 100 करोड़ की रिश्वत

ईडी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कुल 100 करोड़ की रिश्वत मिली, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था। अपने छह आरोपपत्रों में से एक में ईडी ने दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति की कल्पना अरविंद केजरीवाल ने की थी। हालांकि मामले में उन पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है।

संजय और सिसौदिया पहले से न्यायिक हिरासत में

2 दिसंबर, 2023 को दायर अपनी छठी चार्जशीट में ईडी ने आप नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को इसमें शामिल किया। इस मामले में आम आदमी पार्टी के दो प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। सिसौदिया को कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी तरह, 5 अक्टूबर को राज्यसभा सदस्य सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था।