भूल जाएं सस्ती शराब: नहीं हटेगा कोविड टैक्स, सरकार ने प्रस्ताव टाला

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की छूट के बाद लगभग कई राज्यों में शराब की दुकान खुलना और बिक्री होना शुरू हो गयी। वहीं राज्य सरकारों ने राजस्व बढ़ाने के लिए शराब पर कोविड सेस लगा दिया, जिससे शराब के दाम महंगे हो गए। वहीं शराब के दामों के कम होने के आसार भी नहीं दिख रहे है।गुरूवार को दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में शराब पर लगे कोरोना सेस को वापस लेने के प्रस्ताव को भी टाल दिया गया।

शराब पर कोविड टैक्स हटाने का प्रस्ताव टला

दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान आज शराब की बढ़ी कीमतों को कम करने का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसमें शराब की बिक्री पर लगे 70 फीसदी कोरोना सेस वापस लेने की मांग की गयी थी। हालाँकि बैठक के दौरान प्रस्ताव को केजरीवाल कैबिनेट ने टाल दिया है। ऐसे में शराब की कीमतों में हाल फ़िलहाल कमी नहीं होने वाली।

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शराब पर लगा 70 फीसदी कोरोना सेस

बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान शराब की बिक्री शुरू हुई थी, जिसके बाद शराब की दुकानों पर भीड़ लग गयी। शराब खरीदने को लेकर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। शराब बिक्री शुरू होने के अगले ही दिन केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70 फीसदी कोरोना सेस लगाने का फैसला लिया। हालांकि इसके बावजूद भी दुकानों पर भीड़ लगी और जमकर शराब की बिक्री हुई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा।

शराब की दुकाने बंद करने पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज

इसके अलावा शराब की दुकाने बंद करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गयी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये फैसला राज्य और केंद्र सरकार पर हैं। कोर्ट इस मामले में निर्णय नहीं ले सकता।

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हालांकि कोर्ट ने याचिका के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के मद्देनजर ये भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करें कि शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का।