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सावधान...इस राज्य में प्रदूषण जांच करवाना हुआ महंगा, जान लीजिए नई दरें
Pollution check Rate: इससे पहले पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दो और तीन पहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण की जाँच के लिए ₹60 का शुल्क लगता था।
Pollution check Rate: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को 13 साल बाद पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र के शुल्क में बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद से अब दिल्ली वालों को PUC प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र में आखिरी बार दाम साल 2011 में बढ़े थे, तब से इसके दाम 10 जुलाई, 2024 तक ऐसे ही थे।
नई दरें इस प्रकार
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दो और तीन पहिया वाहनों के लिए शुल्क ₹60 से बढ़ाकर ₹80 और चार पहिया वाहनों के लिए ₹80 से बढ़ाकर ₹100 कर दिया गया है। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए अब PUC प्रमाणपत्र के लिए ₹110 और डीजल वाहनों के लिए ₹140 का शुल्क लगेगा।
गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार शहर की वायु गुणवत्ता बनाए रने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें।
वृद्धि से पहले जांच रेट
इससे पहले पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दो और तीन पहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण की जाँच के लिए ₹60 का शुल्क लगता था। चार पहिया वाहनों (पेट्रोल) के लिए यह ₹80 और डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए ₹100 था। पीयूसीसी शुल्क में आखिरी बार 2011 में बढ़ोतरी की गई थी।
पीयूसी शुल्क क्यों बढ़ाए गए?
शुल्क में नवीनतम वृद्धि तब हुई, जब दिल्ली में पेट्रोल पंप संघों ने सोमवार से प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणन केंद्रों को बंद करने की धमकी दी। परिवहन मंत्री द्वारा उन्हें आश्वासन दिए जाने के बाद कि शुल्क वृद्धि की उनकी मांग पर विचार किया जा रहा है, उन्होंने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी।
पीयूसी प्रमाणपत्र क्या हैं?
कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) और कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें पीयूसी प्रमाणपत्र दिए जाते हैं। साल 2022 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश भर में सभी वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र को एक समान बनाने और PUC डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।