केजरीवाल सरकार की घोषणा, 1984 सिख दंगा पीड़ितों का बकाया बिजली बिल माफ

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों का बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार (25 मई) को यह घोषणा की। सिसोदिया ने कहा, "मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि 1984 के सिख दंगों के दिल्ली में रहने वाले पीड़ितों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाए। भविष्य में भी उन्हें 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर बिल में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी।"

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में पुनर्वास योजना के तहत बसाए गए अनेक पीड़ित परिवारों का बिजली बिल वर्षो से बकाया है और लंबे समय से वे सरकार से बिजली बिल माफ करने की मांग करते रहे हैं।

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मनीष सिसोदिया ने कहा कि इनमें से अधिकतर पीड़ित या तो बेहद वृद्ध नागरिक हैं या विधवाएं हैं और ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली बिल पर रियायत लागू नहीं होती। उन्होंने कहा, "इस फैसले से करीब 2,500 परिवारों को लाभ मिलेगा।"

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत काम के दायरे को बढ़ाया गया है, क्योंकि अब तक इस मद के लिए आवंटित पूरी राशि खर्च ही नहीं हो पाती थी।

अब तक इस मद में सिर्फ पांच तरह के कार्य निर्धारित थे, जिसमें सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण और नालियों का निर्माण शामिल था। यहां तक कि यदि लोग इस मद से दूसरा कार्य करवाना भी चाहें तो वह संभव नहीं था।

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सिसोदिया ने कहा, "अब हमने इस मद में 23 तरह के कार्य जोड़ दिए हैं, जिन्हें इसी राशि के उपयोग से करवाया जा सकता है। इन नए कार्यो में कूड़ा उठान, पार्को का निर्माण, पुस्तकालय, पानी की टंकी एवं महिला छात्रावासों का निर्माण शामिल है।"

उप-मुख्यमंत्री ने कहा, "अब इस मद में आवंटित राशि से अनेक छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा सकेंगे और राष्ट्रीय राजधानी के 5,500 ब्लाकों के विकास में मददगार होगा, जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।"

--आईएएनएस