Arvind Kejriwal: ‘ये राजनीतिक मामला’, सीएम पद से हटाने वाली याचिका HC ने की खारिज

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली शराब घोटले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल स्पेशल कोर्ट के आदेश में ईडी की रिमांड पर हैं। रिमांड की अवधि 28 मार्च तक है। इसलिए ईडी ने गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल को पेश किया है। ईडी फिर से कोर्ट से केजरीवाल की अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका से मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली होई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर डाली गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। यानी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे।

केजरीवाल बोले, है राजनीतिक साजिश

मिली जानकारी मुताबिक, ईडी जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया तो वह अदालत से आबकारी घोटले से जुड़े मामले की पूछताछ के लिए 7 दिन अतिरिक्त रिमांड की मांग भी की, जबकि सीएम केजरीवाल ईडी की पेश की दौरार कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे आबकारी घोटले का पैसा कहां गया है?, जैसा कि आम आदमी पार्टी का दावा है। राजउ एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक साजिश है। दिल्ली की जनता इसका जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल यह बात ईडी की कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। सुनवाई के दौरान कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जांच एजेंसी का मकसद केवल गिरफ्तार करना था।

दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल राहत

दिल्ली हाई कोर्ट की ACJ मनमोहन की डिवीजन बेंच गुरुवार को केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट से इस याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को कोर्ट ने राजनीतिक प्रेरित करार दिया। कोर्ट में यह याचिका सुरजीत सिंह यादव डाली थी। पद से हटान के कई कारणों का उल्लेख भी किया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बने रहेंगे। ईडी की गिरफ्तारी के बाद यह पहला मामला है, जब केजरीवाल कोर्ट से किसी मामले पर राहत मिली है।

सुरजीत सिंह यादव ने डाली थी याचिका

अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है। उसमें मैंने कई पहलूओं को बताया है। उन्होंने कहा कि पहला पहलू गोपनीयता का है। दूसरा जब वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन- पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकता।

इन कारणों का दिया था हवाला

आगे तीसरा कारण बताते हुए कहा कि दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में सीएम पद हटाने की मांग की है। एक सीएम के रूप में उन्हें जो मासिक वेतन मिलता है एक विधायक से भी ज्यादा होता है। इसलिए अगर वह सीएम के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है तो उसे दिया गया पैसा वैध नहीं है।

बुधवार को केजरीवाल को मिला झटका

इससे पहले बुधवार को केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड से केजरीवाल को राहत देने से माना कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर ईडी को नोटिस जारी किया था और 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल होगी।

शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। गुरुवार को ईडी उन्हें पेश किया और अतिरिक्त रिमांड की मांग भी की है। ईडी ने कोर्ट के समक्ष केजरीवाल के अतिरिक्त रिमांड को साक्ष्य भी पेश किए।