Delhi Liquor Case: केजरीवाल के लिए रिश्वत लेता था ये आदमी, ईडी ने कोर्ट को और भी बहुत कुछ बताया, पढ़ें रिपोर्ट

Delhi Liquor Case : दिल्ली शराब घाेटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट मेें याचिका दाखिल थी। इसके साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की भी मांग की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा था। प्रवर्तन निदेशलय ने हाईकोर्ट में मंगलवार (02 अप्रैल,2024) को कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। इस मामले में बुधवार (03 अप्रैल, 2024) को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी हैं। इसके साथ वह उत्पाद नीति घोटले के मुख्य साजिशकर्ता है। अपने खास लोगों को लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने आबकारी नीति तैयार करने की साजिश में शामिल थे। शराब नीति के तहत लाभ लेने वाले व्यवसायियाें से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। ईडी ने कहा कि इसके उसके पास सबूत मौजूद हैं।

गोवा चुनाव में रिश्वत के पैसों का हुआ इस्तेमाल

ईडी ने कहा कि साउथ ग्रुप लाभ दिए जाने के उद्देश्य से ही शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसका गठन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, विजय नायर और साउथ ग्रुप के सदस्यों की मिलीभगत से किया गया था, ताकि उनके कुछ खास लोगों को इसका फायदा मिल सके। हाईकोर्ट को दिए अपने जवाब में ईडी ने यह भी कहा कि हवाला लेनदेन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नहीं संभाला था, लेकिन इस साजिश के बारे में उन्हें पता था। ईडी ने कहा कि शराब नीति के तहत व्यवसायियों से ली गई रिश्वत के पैसों को आम आदमी पार्टी ने गाेवा चुनाव अभियान में हवाला के माध्यम से खर्च किया था।

दलाली का काम करते विजय नायर

प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को दिए जवाब में बताया कि दिल्ली सरकार या दिल्ली उत्पाद शुल्क में विजय नायर की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वह मुख्यमंत्री केजरीवाल के करीबी हैं। ईडी ने बताया कि विजय नायर, आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए दलाली का काम करते थे।

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अदालत ने सोमवार (01 अप्रैल, 2024) 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वह ईडी की हिरासत में थे। ईडी ने अदालत में न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा था कि केजरीवाल जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं।