Delhi Liquor Scam Case: शराब घोटाला और इसका असली सच क्या है? आतिशी ने बताई सच्चाई

Delhi Liquor Scam Case: शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। गिरफतारी के बाद से ही मनीष सिसोदिया लगातार जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे है, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर जाता है। मनीष की गिरफ्तारी के बाद शराब नीति घोटाले की जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस की।

जो आरोप BJP ने लगाए, वही CBI-ED की चार्जशीट में

दिल्ली में शराब घोटालो को लेकर आप नेता आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। आतिशी ने कहा कि भाजपा वाले प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, जो आरोप भाजपा ने प्रवक्ताओं ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में लगाए, वो सभी आरोप ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में शामिल हैं। 6 महीने से ज्यादा समय से ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। उन्होंने कुल मिलाकर 500 से ज्यादा अफसर इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच में लगाए हैं। इस शराब घोटाले में मुख्य रूप से दो आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत या किकबैक लिए गए। दूसरा आरोप है कि ये 100 करोड़ रुपये जो शराब कारोबारियों से लिए गए उसको आप ने गोवा के चुनाव में लगाया।

कथित शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा | AAP Senior Leader @AtishiAAP LIVE https://t.co/zvLlA6EwLj

— AAP (@AamAadmiParty) May 7, 2023

रिश्वत लेने का ईडी के पास सबूत नहीं

आतिश मार्लेना ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का शनिवार का ऑर्डर जरूर पढ़ना चाहिए जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि एक भी नए पैसे की रिश्वत लेने का सबूत ईडी के पास नहीं है। आतिशी ने बताया कि ऑर्डर में राजेश जोशी के मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी का नंबर किसी के फोन में सेव होना सबूत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा आतिशी ने राजेश जोशी को एक छोटा वेंडर बताया और कहा कि वे होल्डिंग पोस्टर आदि लगाते हैं। नए पैसे के लेनदेन का कोई सबूत नहीं मिला है।

PM कार्यालय में लिखी जाती है ईडी-सीबीआई की चार्जशीट

आतिशी मार्लेना ने कहा कि पहले 100 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही थी। फिर ईडी घटकर 30 करोड़ तक आ गई है। इसके बाद कहा गया कि इन पैसों को गोवा ले जाया गया। लेकिन कोर्ट के सामने ईडी इसका कोई सबूत नहीं रख पाई। कोर्ट के इस ऑर्डर ने ईडी और सीबीआई की पर्दाफाश कर दिया है। साबित हो चुका है कि ईडी-सीबीआई की चार्जशीट पीएम कार्यालय में लिखी जाती है। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि गवाह और सबूत ढूंढिए।

जानें क्या है दिल्ली शराब घोटाला?

बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लांच की थी। इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई थी और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की भी छूट मिली थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगया की नई शराब नीति के तहत शराब लाइसेंस देने में धांधली की गई। आप सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा डीलर्स को लाभ पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते-आते मामला इतना बढ़ गया कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से पूरी रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई को जांच की मंजूरी दे दी। इसी मामले में जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।