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Delhi Mahila Samman Yojana: क्या है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना? जिस पर मचा है घमासान
Delhi Mahila Samman Yojana Kya Hai: योजना के मुताबिक, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वहीं चुनाव के बाद अगर दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी फिर से आती है, तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी।
Delhi Mahila Samman Yojana Kya Hai: मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजनाः दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद से ही इस पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इस योजना को लेकर आप और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं। यह प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इस योजना के मुताबिक, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वहीं चुनाव के बाद अगर दिल्ली की सत्ता में आम आदमी पार्टी फिर से आती है, तो यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी।
जानिए किसको मिलेगा इस योजना का लाभ-
इस योजना के लाभ पाने के लिए जो शर्तें बताई गई हैं वे निम्न हैं।
-वह महिला जो टैक्सपेयर्स नहीं हैं।
-जो किसी सरकारी योजना के तहत पेंशन नहीं पा रहीं हैं।
-इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
-दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड होना जरूरी है।
-सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
-इस योजना का लाभ पाने वाले अर्हता की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
क्या हैं जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास निम्न लिखित दस्तावेज रहेंगे।
-पहचान प्रमाण पत्र-वोटर आईडी, आधार कार्ड,
-आवास प्रमाण पत्र,
-आय प्रमाण पत्र
-शपथ पत्र
और अब मच गया बवाल
महिला सम्मान योजना पर घमासान भी मच गया है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए की घोषणा की गई थी। अब इस मामले में एलजी सचिवालय ने डिविजनल कमिश्नर से जांच करने को कहा है। सचिवालय ने कहा है कि किस तरह गैर सरकारी लोग लोगों का निजी डेटा एकत्र कर रहे हैं। एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को तीन अलग-अलग नोट भेजे हैं। ये नोट कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार द्वारा उपराज्यपाल से विशेष शिकायतों के साथ मुलाकात के बाद भेजे गए हैं। अब इस पर राजनीति गरमाने लगी है।