रार! ‘नहीं बनने देंगे मुंबई को अडानी सिटी, सत्ता में आए तो...', धारावी पुनर्विकास परियोजना पर बोले उद्धव ठाकरे

Dharavi Project Controversy: महाराष्ट्र में अडानी धारावी प्रोजेक्ट पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का संगठन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इस प्रोजेक्ट के जरिये प्रदेश में भाजपा और शिव सेना (शिंदे गुट) की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है और कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार वापस आने पर धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में व्यापक बदलाव करते हुए गौतम अडानी को आवंटित निविदा को रद्द किया जाएगा। एमवीए ने इस परियोजना का सरकार का बड़ा घोटाला करार दिया है।

है 'लड़का उद्योगपति योजना', बोले ठाकरे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एंव शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस किया है। इसमें उन्होंने अडानी धारावी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरा। ठाकरे कहा कि लाडली बहना और कई योजनाओं के नाम से जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। हालांकि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूं, वो योजना है 'लड़का उद्योगपति योजना'। मौजूदा सरकार लड़का उद्योपति योजना शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि धारावी में हमने आंदोलन किया था, वहां के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए। यहां के हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है. इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं? ये मुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे। इनकी कोशिश चल रही है, उसे हम होने नहीं देंगे। हमारी सरकार सत्ता में वापस आने पर धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना में व्यापक बदलाव करेंगे।

पात्र और अपात्र को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश

बता दें कि महाराष्ट्र में इसी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी गौतम अडानी को आवंटित निविदा को रद्द करेगी और धारावी निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देगी। 'धारावी के लोगों को पात्र और अपात्र के चक्रव्यू में फंसाने की कोशिश की जा रही है. हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे। धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि 'धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। अगर अडानी ये सब पूरा नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए। ग्लोबल टेंडर निकलना चाहिए और पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे।

परियोजना पर लगाए बड़े आरोप

कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) दोनों विपक्षी महा विकास अघाड़ी का हिस्सा हैं - अरबों डॉलर की धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अपने विरोध में मुखर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी जमीन उद्योगपतियों को बहुत कम कीमत पर दी जा रही है और सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व माफ कर दिया गया है। इस बीच परियोजना से जुड़े सूत्रों ने इस सप्ताह की शुरुआत में समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इस परियोजना में परियोजना के लिए बनाए गए विशेष प्रयोजन वाहन या अडानी समूह को कोई भूमि हस्तांतरण शामिल नहीं है। ठाकरे ने को यह भी दावा किया कि अडानी समूह को ‘अतिरिक्त रियायतें’ दी गई हैं, जो निविदा में निर्दिष्ट नहीं थीं।

देखें अच्छा क्या और बुरा क्या?

उन्होंने कहा कि क्या यह धारावी पुनर्विकास है या लड़का मित्र योजना? हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक नया टेंडर जारी करेंगे।