कर्नाटक के मतदाताओं की हैं ये प्राथमिकताएं, सरकार को दिए इतने नंबर

लखनऊ: एडीआर के इस सर्वेक्षण में 534 लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया, जिसमें विभिन्न जनसांख्यिकी के 2,73,479 मतदाताओं ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य थे, शासन के विशिष्ट मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं, उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की मतदाताओं द्वारा रेटिंग और मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।

यह सर्वेक्षण 31 सूचीबद्ध मुद्दों जैसे पेयजल, बिजली, सड़कें, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन इत्यादि पर मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है, जो कि उनके संबंधित क्षेत्र में उनके जीने की स्थिति को बेहतर बनाने में इनकी क्षमता, शासन और विशिष्ट भूमिका के अनुसार तय किये गये हैं।

सर्वेक्षण में एक त्रिस्तरीय पैमाने ‘अच्छा’, ‘औसत’ और ‘बुरा’ का इस्तेमाल किया गया, जहां अच्छा को पांच, औसत को तीन और बुरा को एक अंक दिये गये। हम आपको कर्नाटक के मतदाताओं की राय बताते हैं। इस सर्वेक्षण में कर्नाटक के 15000 लोग शामिल हुए। सर्वे में रेटिंग के लिए 5 अंक रखे गए हैं। इसमें 3 नंबर को औसत और 1 को खराब प्रदर्शन माना गया है।

कर्नाटक सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक प्रदेश के मतदाताओं की पीने का पानी (50.42%), बेहतर रोजगार (39.75%) और बेहतर अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुख्य तीन प्राथमिकताए हैं।

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इसके अलावा मतदाताओं ने तीन प्राथमिकताओं में सरकार के प्रदर्शन को पीना का पानी( 5 में से 2.11), बेहतर रोजगार के अवसर (2.53) और बेहतर अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर (2.45) रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है।

ग्रामीण कर्नाटक के मतदाताओं की पीने का पीना (49%), कृषि के लिए पानी की उपलब्धता (44%) और कृषि उत्पादों पर अधिक दाम से राहत (41%) प्राथमिकताएं हैं।

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इसके अलावा ग्रामीण मतदाताओं ने तीन प्राथमिकताओं में सरकार के प्रदर्शन को पीने का पानी ( 5 में से 2.10), कृषि के लिए पानी की उपलब्धता(1.90) और कृषि उत्पादों पर अधिक दाम से राहत (2.12) रेटिंग दी है जो औसत से भी नीचे हैं। कृषि लोन और कषि के लिए खाद्य और बीजों पर सरकार का प्रदर्शन बेहद खराब है।

प्रदेश के शहरी मतदाताओं पीने के लिए पानी (52%), बेहतर रोजगार के अवसर ( 43%) और बेहतर अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (38%) की प्राथमिकताएं हैं। इसके साथ ही मतदाताओं ने सरकार को पीने का पानी(5 में से 2.12), बेहतर रोजगार के अवसर (2.15) और बेहतर अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (2.07) रेटिंग दी है जो औसत से नीचे है।

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शहरों में सरकार का बेहतर सड़क(1.81) और घर के इस्तेमाल के लिए बिजली को लेकर खराब प्रदर्शन रहा है।