Advocates Act Amendment Bill: कड़े विरोध के चलते एडवोकेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिल वापस लिया, अब नया ड्राफ्ट बनेगा

Advocates Act Amendment Bill: वकीलों और बार काउंसिलों के सख्त विरोध के बीच सरकार ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक के मसौदे को वापस ले लिया है। सरकार अब सभी पक्षों से परामर्श करेगी और मसौदे को संशोधित करेगी।

केंद्रीय विधि मंत्रालय में विधिक मामलों के विभाग ने 13 फरवरी को सार्वजनिक परामर्श के लिए मसौदा विधेयक पेश किया था।सरकार का इरादा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है।

क्या नया हुआ

केंद्रीय विधि मंत्रालय ने 22 फरवरी को घोषणा की कि मौजूदा मसौदा विधेयक पर जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक नया मसौदा विधेयक लाया जाएगा। मंत्रालय ने अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए लीगल प्रैक्टिशनर और लॉ ग्रेजुएट की परिभाषाओं में व्यापक परिवर्तन करते हुए अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे को जनता की प्रतिक्रिया और टिप्पणियों के लिए अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था और 28 फरवरी तक जनता से रिएक्शन मांगा था। मसौदा विधेयक सार्वजनिक होने के बाद से विधिक बिरादरी के सदस्य संशोधनों का विरोध कर रहे थे।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया का विरोध

मसौदा विधेयक पर यू-टर्न तब आया जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर कहा कि प्रस्तावित विधेयक "बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता" को कमजोर करने का प्रयास करता है।

कानून मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि - अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025, 13 फरवरी, 2025 को कानूनी मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था, जो पारदर्शिता और हितधारकों और जनता के साथ व्यापक जुड़ाव के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, प्राप्त सुझावों और चिंताओं की संख्या को देखते हुए, परामर्श प्रक्रिया को अब समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, संशोधित मसौदा विधेयक को हितधारकों के साथ परामर्श के लिए नए सिरे से संसाधित किया जाएगा।

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कांग्रेस की टिप्पणी

कांग्रेस ने कहा था कि कानूनी पेशे को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया विधेयक "खराब तरीके से तैयार किया गया" था और इसे तब तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि हितधारकों के साथ और अधिक परामर्श नहीं हो जाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख हैं, ने एक बयान में कहा था कि, "वकीलों को अपनी शिकायतें और मुद्दे उठाने की अनुमति देने के लिए एक उचित मंच बनाने के बजाय, प्रस्तावित विधेयक वकीलों के काम से बहिष्कार या परहेज़ के माध्यम से वैध मांगें उठाने के अधिकारों को छीन लेता है।" उन्होंने कहा, "प्रस्तावित विधेयक पेशेवर नियामक निकायों की संरचना, अभ्यास और प्रक्रिया में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जिससे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए स्व-स्वायत्तता और आत्म-स्वतंत्रता के सिद्धांत से भटकाव होता है।"

मसौदा विधेयक को सार्वजनिक डोमेन में डालते समय, मंत्रालय ने कहा था कि इन संशोधनों का उद्देश्य कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ना है। इसमें कहा गया था कि सुधार कानूनी शिक्षा में सुधार, वकीलों को तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करने और पेशेवर मानकों को बढ़ाने पर केंद्रित होंगे।