संसद में आर्थिक सर्वे 2019 हुआ पेश, मांग बढ़ने से बढ़ेगी निवेश दर

नई दिल्ली: वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वे के अनुसार, 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7 फीसदी रहने का अनुमान है। ऐसे में दुनिया में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। मगर ग्लोबल ग्रोथ के कम रहने की भी संभावना है।

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आर्थिक सर्वे की अहम बातें:

• अगर भारत को 5 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की इकॉनमी बनानी है तो वित्त वर्ष 2025 तक देश को प्रति वर्ष 8% की ग्रोथ हासिल करनी होगी।
• अर्थव्यवस्था में तेजी को मजबूती मिल सकती है। दरअसल, केंद्र में सरकार स्थिर है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
• वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 की तुलना करें तो 2019 में सामान्य वित्तीय घाटा 5.8% रहा, जबकि यह 2018 में 6.4% था।
• संभावना है कि निवेश दर निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है।
• वित्त वर्ष 2019-20 में मांग बढ़ने से निवेश की दर बढ़ेगी।
• फिस्कल कन्सॉलिडेशन यानी वित्तीय समेकन के प्रति केंद्र सरकार संकल्पित है।
• वित्त वर्ष 2019-20 में तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
• चुनावी गतिविधियों की वजह से जनवरी-मार्च के बीच आर्थिक मंदी देखने को मिली।
• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की उदार नीति से रीयल लेंडिंग रेट्स (वास्तविक उधारी दरों) में कटौती हो पाई है।
• नॉन-बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियों (एनबीएफसी) के नकदी संकट वित्त वर्ष 2019 में मंदी मुख्य कारण रहा।
• कैपेक्स साइकल को नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट्स (एनपीए) में गिरावट होने से गति मिलेगी।

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बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने इस बार मोदी सरकार का आर्थिक सर्वे तैयार किया है। हर बार आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार ही तैयार करते हैं। वहीं, रिपोर्ट को लेकर सुब्रमण्यन ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे समर्पण और मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है परिणाम अच्छे रहेंगे।

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