National Herald Case: दिल्ली दफ्तर सहित 12 ठिकानों पर ED का छापा, कांग्रेस ने कहा- 'ये प्रतिशोध है'

National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेशनल हेराल्ड ऑफिस सहित देश भर में 12 ठिकानों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि ED की टीम दफ्तर में छानबीन कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ED ने आज ये बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आ गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (02 अगस्त 2022) को राजधानी दिल्ली के हेराल्ड हाउस (Herald House) की चौथी मंजिल पर जांच अभियान चलाया। यहां नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन (National Herald publication) ऑफिस है। ईडी ने आज सुबह 10 बजे के करीब हेराल्ड हाउस में छापा मारा। बताया जा रहा है कि उस वक़्त नेशनल हेराल्ड दफ्तर (National Herald Office) में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई अन्य मौजूद नहीं था। हालांकि, इस बीच कांग्रेस सांसद उत्तर रेड्डी ने ईडी की छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

कांग्रेस ने ED कार्रवाई पर दी कड़ी प्रतिक्रिया

ED ने तेज रफ़्तार से नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में घिरी कांग्रेस पार्टी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छापेमारी को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आने लगी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Congress leader Jairam Ramesh) ने इस कार्रवाई को लेकर ED की कड़ी आलोचना की है। वो बोले, 'दिल्ली के हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग पर पड़ा छापा देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी लगातार हमले और प्रतिशोध का ही एक हिस्सा मात्र है।'

ED को दस्तावेजों की तलाश

ED अधिकारियों को इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की तलाश है। ईडी द्वारा 10 जनपथ पर हुई बैठकों के दस्तावेजों की भी तलाश जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सहित 12 जगहों पर छापेमारी की गई है।

दो पुराने अधिकारियों से पूछताछ

एक खबरिया चैनल की खबर के अनुसार, ED ने अकाउंट सेक्शन के दो पुराने अधिकारियों से शुरुआती पूछताछ की है। उनसे हेराल्ड हाउस में वर्ष 2010 से 2015 तक के खातों के बारे में पूछताछ की। ED टीम अकाउंट सेक्शन ने कांग्रेस पार्टी से आए लोन वाली फाइल की तलाश में जुटी है।

सोनिया-राहुल गांधी से ED कर चुकी है पूछताछ

गौरतलब है कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड (National Herald) मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और उनके बेटे तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों नेताओं से ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने पहले राहुल गांधी से पूछताछ की थी। उसके बाद, सोनिया गांधी से तीन दौर की पूछताछ हुई। सोनिया गांधी लगातार बीमार चल रही हैं, इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ रियायतें भी दी गई थी।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस?

अगर, ज्यादा तकनीकी न होते हुए साधारण शब्दों में कहें तो नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) इक्विटी लेनदेन (Equity Transaction) से संबंधित है। अब सवाल उठता है कि, इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की क्या भूमिका है? आपको बता दें कि, दोनों कांग्रेस नेताओं पर 'एसोसिएटेड जर्नल्स' (Associated Journals) की करीब 2,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति का कथित रूप से केवल 50 लाख रुपए का भुगतान करके हेराफेरी करने का आरोप है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराई थी शिकायत

भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी (BJP Leader Subramanian Swamy) ने साल 2012 में एक निचली अदालत में इस मामले से जुड़ी शिकायत दर्ज करवाई थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि, यंग इंडियन लिमिटेड (Young India Limited) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण (Acquisition) में कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी (Fraud) और विश्वासघात में शामिल थे। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को दुर्भावना भरे तरीके से हड़प लिया।

स्वामी ने किन पर लगाए आरोप?

बीजेपी नेता स्वामी के नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi), राहुल गांधी (Rahul Gandhi), मोतीलाल वोरा (Motilal Vora), ऑस्कर फर्नांडीस (Oscar Fernandes), एक पत्रकार सुमन दुबे (Suman Dubey) और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा (Sam Pitroda) को नामजद किया गया है।

800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच कीमत

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का आरोप है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने AJL की प्रॉपर्टी जिसकी कीमत करीब 800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच है। उस पर महज 50 लाख रुपए का भुगतान करके हक जमा लिया या कब्जा कर लिया। हालांकि, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Young Indian Private Limited) कंपनी एक्ट के सेक्शन- 25 के तहत रजिस्टर्ड है।