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Election Commission on Transfer: चुनाव से पहले ट्रांसफर संसदीय क्षेत्र से बाहर ही किये जायें: आयोग
Election Commission on Transfer: चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव से पहले जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी भी जिले में तैनात नहीं किया जाए।
Election Commission on Transfer: चुनाव आयोग ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव से पहले जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी भी जिले में तैनात नहीं किया जाए।
चुनाव से पहले अधिकारियों को ट्रांसफर करने की अपनी नीति में बदलाव करके, चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा की जा रही खामियों को दूर करने की कोशिश की है। यह कदम चुनाव आयोग द्वारा उन मामलों पर गंभीरता से ध्यान लेने के बाद आया है, जिनमें राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित किया जा रहा था।
क्या है नीति
चुनाव आयोग की नीति के अनुसार, सभी अधिकारी जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक ही स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में खलल न डालें। और किसी उम्मीदवार या पार्टी के पक्ष में काम न करें।
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा - आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौजूदा स्थानांतरण नीति को मजबूत किया है कि अधिकारी चुनावों में सभी के लिए समान अवसर को गड़बड़ न कर सकें।"
नए निर्देश
मौजूदा निर्देशों में खामियों को दूर करते हुए, आयोग ने निर्देश दिया है कि उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, जिनमें दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं, सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के तहत चुनाव आयोग ने राज्यों से कहा है कि नीति का "अक्षर और भावना दोनों से पालन किया जाना चाहिए, न कि केवल अनुपालन दिखाने के लिए छिपाया जाना चाहिए।" इसमें बताया गया है कि चुनावों में समान अवसर में खलल डालने के खिलाफ आयोग की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है।
हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में आयोग ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया था। नीति के आधार पर चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त आईएस चहल और पुणे नगर निगम (पीएमसी) के आयुक्त विक्रम कुमार का तबादला किया जाना तय है।