Electoral Bond: चुनाव आयोग ने नंबर समेत सभी डिटेल साइट पर अपलोड किये

Electoral Bond Case: भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी बांड पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इस डेटा में दो और कॉलम शामिल हैं जो स्टेट बैंक द्वारा पिछली प्रस्तुति में गायब थे। इन दो कॉलम में बॉन्ड नंबर और बैंक की उस ब्रांच का नाम है जहां बॉन्ड खरीदा या भुनाया गया था। इसके साथ ही, एसबीआई ने संभवतः चुनावी बांड के बारे में अपने पास मौजूद सभी डेटा को सार्वजनिक कर दिया है।

भारतीय स्टेट बैंक बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था, जो पहली बार मार्च 2018 में जारी किए गए थे और पिछले महीने शीर्ष अदालत द्वारा योजना को अमान्य घोषित किए जाने तक बेचे जा रहे थे। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने चुनावी बांड पर एसबीआई से प्राप्त आंकड़ों को "जैसा है जहां है" के आधार पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

डेटा के हैं दो सेट

डेटा के दो सेट - राजनीतिक दलों द्वारा बांड भुनाने के विवरण के 552 पृष्ठ और दाताओं के विवरण के 386 पृष्ठ - शीर्ष अदालत के आदेशों के अनुरूप अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड को कवर करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस योजना ने दानदाताओं को गुमनाम रहने की अनुमति दी। अदालत ने स्टेट बैंक को 21 मार्च की शाम पांच बजे तक दानदाताओं और पार्टियों से संबंधित सभी विवरण उपलब्ध कराने को कहा था।

इसके पहले आज पहले दिन में अदालत को सौंपे गए एक हलफनामे में स्टेट बैंक ने कहा – स्टेट बैंक अब जानकारी का खुलासा कर रहा है जिसमें दिखाया गया है बांड के खरीदार का नाम, बांड का मूल्यवर्ग और विशिष्ट संख्या, उस पार्टी का नाम जिसने बांड भुनाया है, राजनीतिक दलों के बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक, भुनाए गए बांड का मूल्यवर्ग और संख्या।

अब, दानदाताओं और धन प्राप्तकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए संख्याओं की जांच करना मीडिया संगठनों और कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा। इससे पहले भी, कई कार्यकर्ता खरीद और मोचन की तारीखों और बांड के मूल्य के आधार पर इस तरह के संबंध बनाने की कोशिश कर चुके हैं।

अब तक, पार्टियों ने रिश्वतखोरी, मिलीभगत या जबरदस्ती के सुझावों को खारिज कर दिया है, यह दावा करते हुए कि बांड खरीद और मोचन की तारीखों से ज्यादा कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

अब सीरियल नंबर उपलब्ध होने से, डेटा विशेषज्ञों के लिए संख्याओं का अध्ययन करना और अधिक सूचित निष्कर्ष निकालना आसान हो जाएगा।