संसद में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश होते ही काम बंद कर देंगे बिजलीकर्मी, फेडरेशन की PM मोदी से अपील

Electricity Amendment Bill: केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह (Union Power Minister RK Singh) सोमवार (08 अगस्त 2022) को संसद में विद्युत संशोधन विधेयक 2022 (Electricity Amendment Bill 2022) पेश करने और पारित कराए जाने की घोषणा के बाद ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है। पत्र में फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप की अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि इस बिल को संसद में न पारित कराया जाए।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का कहना है कि, बिजली उपभोक्ताओं तथा बिजली कर्मचारियों सहित सभी स्टेक होल्डर्स से विस्तार से चर्चा करने के लिए इस बिल को संसद की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी (Standing Committee) के पास भेज दिया जाना चाहिए।

पीएम को लिखे पत्र में क्या?

इस मुद्दे पर ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (All India Power Engineers Federation) के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे (Shailendra Dubey) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है। फेडरेशन की तरफ से पत्र में लिखा गया है कि, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 पर केंद्रीय बिजली मंत्री के हस्ताक्षर हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इस बिल पर किसी भी राज्य सरकार अथवा किसी भी स्टेक होल्डर्स से न तो कोई बात की गई है और न ही किसी से कोई टिप्पणी मांगी गई है। उन्होंने लिखा है कि, बिजली संविधान की समवर्ती सूची में आता है। इसका अर्थ है कि इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर अधिकार है। वहीं, 02 अगस्त को केंद्रीय बिजली मंत्री के हस्ताक्षर वाले बिल का मसौदा 05 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। इस बिल को लोकसभा में 08 अगस्त को रखा जा रहा है।'

...तो, देशभर के बिजली कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन

फेडरेशन ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि बिल को जल्दबाजी में पारित न किया जाए। इसे लोकसभा (Lok Sabha) की बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी (standing committee) के पास भेजा जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉईज़ एन्ड इंजीनियर्स तथा ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय बिजली मंत्रालय को पहले ही नोटिस दे दिया है। इस नोटिस में फेडरेशन ने कहा है कि जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 संसद में रखा जाएगा, उसी दिन देशभर के तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर काम बंद कर पूरे दिन व्यापक विरोध-प्रदर्शन करेंगे।

फेडरेशन ने 'एनर्जी वाचडॉग' मुक़दमे का दिया हवाला

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में लिखा है कि, इस मामले में 'एनर्जी वाचडॉग' (Energy Watchdog) के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाए। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि 'इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बनाते समय सभी स्टेकहोल्डर्स और विशेषज्ञों से इलेक्ट्रिसिटी बिल 2001 पर दो वर्ष तक विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। तब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 (Electricity Act 2003) बनाया गया।

फेडरेशन ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि, 'सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला मिसाल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को अंतिम रूप देने के पहले सभी स्टेकहोल्डर्स (Stakeholders) विशेष तौर से बिजली उपभोक्ताओं और बिजली इंजीनियरों तथा कर्मचारियों से विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है।'