लोन EMI में छूट का मामला: आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, देशभर की टिकी हैं निगाहें

नई दिल्ली: आज देश भर की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मोरेटोरियम योजना को दूसरी बार दिसंबर तक बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने एडवोकेट विशाल तिवारी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको पहले से लंबित मोरोटोरियम मामलों के साथ जोड़कर सुनवाई करेगा।

बता दें कि आरबीआई ने कोरोना वायरस के दृष्टिगत लॉकडाउन के बाद तीन महीने के लिए लोन मोरेटोरियम की घोषणा की थी। लेकिन बाद में इसका समय 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था।

इस मामले में कोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना काल में जिन मुश्किल आर्थिक हालातों को देखते हुए मोरेटोरियम सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मोरोटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

आरबीआई के निदेशक शक्तिकांत दास की फोटो(साभार-सोशल मीडिया)

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आज समाप्त हो गई लोन ईएमआई में छूट

बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया लोन मोरेटोरियम का समय आज पूरा हो गया है। जिसके बाद आरबीआई की ओर से दूसरी बार इसका समय बढ़ाने के बाद कई बैंकर्स ने कहा था कि लोन की राशि जमा नहीं होने से फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित होगा।

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पैसे गिनते आदमी की फोटो (साभार- सोशल मीडिया)

लोन मोरेटोरियम : मालूम हो कि लोन मोरेटोरियम एक ऐसा सिस्टम है, जिसके अंतर्गत किसी भी आदमी को अपने लोन की किस्त को टालने का ऑप्शन मिल रहा था। लेकिन यह सिर्फ किस्त टालने का ऑप्शन था, ना कि ईएमआई को माफ करने का।

आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वो लेंडर्स को लोन रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी देगा। जिससे ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने लोन लिया है लेकिन मौजूदा संकट में रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा के तहत बॉरोवर्स लोन पेमेंट को नये तरीके से शेड्यूल कर सकेंगे।

गौरतलब है कि लोन ईएमआई में छूट देने के लिए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की व्यवस्था लागू की थी। कोरोना के कारण जैसे-जैसे लॉकडाउन बढ़ा, वैसे-वैसे लोन मोरेटोरियम को भी 2 बार बढ़ाया गया। पहली बार यह मार्च से मई 2020 के लिए था। दूसरी बार इसे जून से अगस्त 2020 के लिए लागू किया गया।

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