Farmer Protest: मंत्रियों के साथ बैठक में MSP पर आया नया फॉर्मूला, किसान नेता चर्चा के बाद लेंगे फैसला,’दिल्ली चलो’ मार्च पर होल्ड

Farmer Protest: एमएसपी की गारंटी पर कानून बनाने की मांग को लेकर आने किसानों को मनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नया फॉर्मूला पेश किया गया है। चंडीगढ़ में रविवार को किसान नेताओं और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक में केंद्र सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्की और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि किसानों की मांग है कि सरकार की ओर से सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए।

किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही है। सरकार के साथ चर्चा के बाद आंदोलनरत किसानों ने ‘दिल्ली चलो’ प्रदर्शन दो दिनों के लिए रोकने की बात कही है। जानकार सूत्रों के मुताबिक इन दो दिनों के दौरान किसान संगठन सरकार की ओर से पेश किए गए नए फॉर्मूले को समझेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान किसान शंभू बॉर्डर पर जमे रहेंगे।

फिलहाल 'दिल्ली चलो' मार्च पर रोक

चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल हुए। बैठक में सरकार की ओर से किसान संगठनों के सामने नया फॉर्मूला पेश किया गया। बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसपी पर पांच साल की योजना सहित कुछ और प्लान पेश किए। इसके बाद किसानों ने फिलहाल 'दिल्ली चलो' मार्च पर रोक लगा दी है।

नए फॉर्मूले पर विचार करेंगे किसान नेता

बैठक के बाद किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम विभिन्न किसान संगठनों और विशेषज्ञों के साथ सरकार की ओर से पेश किए गए नए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही आखिरी निष्कर्ष निकालेंगे।

पंजाब किसान संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने भी कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। पंढेर ने बताया कि हमने फिलहाल दो दिन का समय मांगा है। हम आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमारे बीच सहमति बन गई तो हम आंदोलन वापस लेंगे। अगर सरकार की ओर से पेश किए गए फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनती है तो 21 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे।

केंद्र सरकार ने पेश किया नया फॉर्मूला

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) जैसी सहकारी समितियां उन किसानों के साथ अनुबंध करेंगी जो अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं। अगले पांच वर्षों तक उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी।

उन्होंने कहा कि खरीदी गई मात्रा के कोई सीमा भी नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। यह पंजाब की खेती को बचाने,भूजल स्तर में सुधार करने और भूमि को बंजर होने से बचाने में मदद करेगा।

केंद्र सरकार की ओर से यह प्रस्ताव भी दिया गया है कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) एक कानूनी समझौते के जरिए पांच साल तक किसानों से एमएसपी पर कपास खरीदेगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और किसानों की कर्जमाफी जैसी मांगों पर चौथे दौर की बैठक के दौरान भी सहमति नहीं बन सकी।

पीयूष गोयल ने बातचीत को सकारात्मक बताया

करीब पांच घंटे तक चली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बातचीत को काफी सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसान संगठन केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए नए फॉर्मूले पर पूरी तरह सहमत होंगे।

बैठक में मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि फसलों का विविधीकरण बेहद जरूरी है, बशर्ते सरकार वैकल्पिक फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इसके बाद अन्य फसलों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसान संगठनों के सामने नया प्रस्ताव दिया गया है और हमें किसान संगठनों के जवाब का इंतजार है।