'एक्स' को किसान आंदोलन से जुड़े खातों, पोस्ट रोकने के आदेश

X on Farmers Protest : अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) के 'एक्स' ने दावा किया है कि, 'भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को कुछ खातों और पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 'कार्यकारी आदेश' जारी किए हैं।

जानें एक्स ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स की ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स टीम द्वारा एक लंबी पोस्ट में, कहा गया है कि 'हालांकि वह आदेशों से असहमत है, लेकिन उसने अनुपालन किया है। निर्दिष्ट खातों के खिलाफ कार्रवाई की है। पोस्ट में लिखा है, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड हो सकते हैं। आदेशों के अनुपालन में हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे। हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं। हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्टों तक विस्तारित होनी चाहिए'।

कोर्ट में है रिट याचिका

एक्स के बयान में कहा गया है कि, भारत सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली एक रिट अपील अदालत में लंबित है। बयान में कहा गया है कि 'कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। प्रकटीकरण की कमी से जवाबदेही की कमी और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की संभावना हो सकती है।'

कार्रवाई के आदेश

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 177 खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। इसके कुछ दिनों ही बाद एक्स का ये बयान आया है। आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत गृह मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किसानों के विरोध से जुड़े 177 सोशल मीडिया खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के आदेश 14 और 19 फरवरी को जारी किए गए थे।फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक और अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, किसान आंदोलन खत्म होने के बाद ये अकाउंट दोबारा बहाल किए जा सकते हैं।

...और कोई विकल्प नहीं

एक्स के प्रमुख एलोन मस्क ने पिछले साल जून में कहा था कि, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास किसी भी देश में स्थानीय कानूनों का पालन करने या बंद होने का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मस्क की टिप्पणियाँ ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी के आरोपों से संबंधित सवालों के जवाब में आईं थीं कि भारत सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान महत्वपूर्ण सामग्री नहीं हटाने पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर छापे की धमकी दी थी।