अब याद आई कृषि और किसान, केंद्रीय मंत्री ने बताई मोदी सरकार की योजना

नई दिल्ली : किसानों के लगातार हो रहे आंदोलन और विधानसभा में अपने गढ़ के धराशायी होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार को किसानों और कृषि की याद आ ही गई। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना सरकार की योजनाओं के मुख्य आयाम हैं।

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मंत्री ने कृषि क्षेत्र में अपनी सरकार के कामकाज के बारे में जागरण से बात करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी, खेती के लिए जोखिम कवच और कृषि के सतत विकास पर सरकार का पूरा जोर रहा है। कृषि को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बजटीय आवंटन में 74 फीसद की उल्लेखनीय वृद्धि की है। कृषि के बुनियादी ढांचे पर विशेष बल दिया गया है, ताकि खेती घाटे का सौदा न रह जाए।

राधा मोहन ने कहा उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए ज्यादातर फसलों के न्यूनतम समर्थन में डेढ़ से दोगुना तक की वृद्धि की गई है। लेकिन इससे भी बड़ी जरुरत उपज की खरीद का सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, किसानों की पहुंच तक मंडियों का विस्तार के लिए विशेष प्रावधान किये गये, जिसके तहत आम बजट में ही 22 हजार ग्रामीण मंडियों को विकसित मंडी में तब्दील करने का ऐलान किया गया है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इन उद्यमों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। बागवानी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य व पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों को विशेष मदद मुहैया कराई जा रही है। इन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कोष गठित किये गये हैं।

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सिंह ने कहा, भूमि पट्टेदारी कानून, कांट्रैक्ट फार्मिग एंड सर्विसेज ऐक्ट-201 और मंडी कानून में संशोधन के लिए केंद्र मॉडल कानून सभी राज्यों को दो साल पहले ही भेज दिया गया है। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों ने उत्साह नहीं दिखाया है।

मंत्री ने बताया, नई कृषि व्यापार नीति घोषित हो चुकी है। वैश्विक बाजार में भारतीय जिंसों की मांग भी है, जिसके चलते समुद्री उत्पादों के निर्यात में 95 फीसद, चावल में 84 फीसद और ताजा फल व सब्जियों के निर्यात में 77 फीसद और मसाले के निर्यात में 38 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।