Union Budget 2024: खत्म हो गया एंजल टैक्स, जानें क्या होता है Angel Tax

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान किया है। ये टैक्स उन स्टार्टअप पर लगता है जो कहीं से फंडिंग पाते हैं। स्टार्टअप्स और निवेशक लगातार इसका विरोध करते रहे हैं।

एंजल टैक्स पहली बार 2012 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य गलत तरीके से शेयरों के मूल्य को कंट्रोल करने का था। इसका दायरा 1 अप्रैल 2024 से गैर-निवासी निवेशकों तक भी बढ़ा दिया गया था। स्टार्टअप्स द्वारा इस टैक्स का कड़ा विरोध देखा गया था। अब सरकार ने स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

एंगल टैक्स क्या है?

एंजल टैक्स व्यवस्था 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए दुरुपयोग विरोधी उपाय के रूप में लागू की गई थी। इसमें अनिवार्य किया गया था कि जब भी फंडिंग राउंड, शेयरों के उचित मूल्य से अधिक मूल्य पर होता है, तो स्टार्टअप के फंड जुटाने पर टैक्स लगाया जा सकता है। स्टार्टअप और निवेशक पिछले कई सालों से इस प्रावधान के कारण कर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के बारे में चिंता जताते रहे हैं।

अपने नाम के विपरीत, एंजल टैक्स कोई कर छूट नहीं है। यह आयकर अधिनियम के तहत एक प्रावधान है जो यह अनिवार्य रूप से स्टार्टअप द्वारा बाहरी निवेशकों से प्राप्त निवेश को "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में मानता है और इस पर 30 फीसदी की दर से कर लगाता है।