मोदी सरकार ने किया बड़े राहत पैकेज का एलान, इन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से वापस लाने का काम मोदी सरकार ने तेज कर दिया है।

इसी कड़ी में गुरुवार को मोदी सरकार ने एक और बड़े राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है जिससे कि नये रोजगार का सृजन हो सके।

निर्मला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 12 घोषणाएं की जाएंगी। रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि तीसरी तिमाही में ही इकोनॉमी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर सकती है।

मोदी सरकार ने किया बड़े राहत पैकेज का एलान, इन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा (फोटो:सोशल मीडिया)

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इस बार जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ: निर्मला सीतारमण

हाल के आंकड़ों को देखकर अर्थव्यवस्था में सुधार की बात को समझा जा सकता हैं। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि इस बार जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ है।

शेयर बाजार अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। इस बार रेलवे में माल ढुलाई में 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन में 5 फीसदी तक की वृद्धि हुई है।

इस बार विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। बता दें कि अभी इससे पहले बुधवार को ही सरकार ने 10 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स (PLI) की घोषणा की थी।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की क्यों पड़ी जरूरत

अगर आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारें में कुछ भी नहीं मालूम है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लक्ष्य यह है कि अधिक से अधिक कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ें और वे पीएफ का बेनिफिट ले सके। कोई भी ऐसा कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं था और उनकी तनख्वाह 15 हजार से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा।

वहीं जो लोग अगस्त से सितंबर तक नौकरी में नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएफ से जुड़े हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक प्रभावी रहेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थान में नए कर्मचारी के 12 फीसदी पीएफ योगदान के लिए 2 साल तक सब्सिडी देगी। इसमें लगभग 95 फीसदी संस्थान आ जाएंगे और करोड़ों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा ।

जबकि दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाले संस्थाओं को नई भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के तौर पर देगी। यह 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा।

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मोदी सरकार ने किया बड़े राहत पैकेज का एलान, इन्हें मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा (फोटो:सोशल मीडिया)

ECLGS स्कीम की अवधि बढ़ी

मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) स्कीम की डेट बढ़ाकर अब 31 मार्च 2021 कर दिया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजीस स्कीम के तहत 61 लाख लोगों को फायदा मिला है।

एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत योजना

उन्होंने ये भी बताया कामत समिति की सिफारिश के आधार पर 26 परेशान सेक्टर को चिन्हित किया है। इनके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया है।

इन सेक्टर के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 शुरू की जा रही है। इसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को भी मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। इसमें 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की कर्जधारक कंपनियों को एक साल तक का मोरेटोरियम दिया जाएगा।

पीएम आवास योजना-शहरी

उन्होंने बताया कि पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है। जिसकी वजह से करीब 30 लाख मकानों को फायदा होगा। यह बजट में घोषित 8 हजार करोड़ रुपये से अलावा होगा। इसमें 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

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