SC कोर्ट के पूर्व जजों ने CJI को भेजी पत्र याचिका, लिखा- यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों का हो रहा दमन

Letter Petition to CJI : नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) द्वारा पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां कानपुर, सहारनपुर तथा प्रयागराज जनपद को ही मिलाकर करीब 5 हज़ार से अधिक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश में बहुत से मुस्लिम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। जिसके बाद अब कई जजों और वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों का दमन हो रहा है।

वकीलों और जजों ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर सरकार द्वारा लिए गए एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के तीन पूर्व जजों तथा कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजकर यह आरोप लगाया है कि यूपी में मुस्लिम प्रदर्शनकारियों का दमन हो रहा है। इन जजों तथा वकीलों ने अपने पत्र में चीफ जस्टिस है यह मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर सुनवाई की जाए। चीफ जस्टिस को लिखे इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस ए के गांगुली तथा जस्टिस वी गोपाला गौड़ा समेत दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसपी शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के चंद्, कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मोहम्मद अनवर तथा जाने माआने वकील शांति भूषण, वकील प्रशांत भूषण, वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर, इंदिरा जयसिंह, श्रीराम पंचू तथा वकील चंद्र उदय सिंह जैसे लोगों ने हस्ताक्षर किया है।

कानूनों का उल्लंघन कर बनाया जा रहा प्रदर्शनकारियों को निशाना

अपने इस पत्र में वकीलों तथा जजों की ओर से कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाले 2 प्रवक्ताओं को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। मगर इस बयान से आंदोलित हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ प्रदेश में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया जा रहा। कानूनों का उल्लंघन कर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस चिट्ठी में जिक्र किया गया कि जब मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ है एक्शन लेने का आदेश दिया तब प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों को पीटा गया, उनके मकानों को गिराया गया। प्रदेश भर में करीब 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर प्रशासन उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे एक्ट लगाकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में हो रही इस दमन को तुरंत रोकना चाहिए।