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20 करोड़ को मिली खुशखबरी, राशन कार्ड धारकों को फ्री में मिलेगी दाल
उपभोक्ताओं मामलों के मंत्रालय द्वारा कहा गया कि अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आयेगी।
नई दिल्ली: सरकार ने 20 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों के लिए एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने कहा कि देश के 20 करोड़ राशन कार्ड वाले परिवारों को मई के पहले हफ्ते में ही मुफ्त दाल का वितरण शुरू हो जाएगा। सरकार ने बताया कि इसके लिये 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि अधिकतर राज्यों में मई के पहले सप्ताह में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरित कर दी जाएगी। बाकी राज्य मई के तीसरे सप्ताह तक ये कार्य पूरा कर लेंगे।
30,000 टन दालों का किया जा चुका वितरण
गौरतलब है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक एक किलो दाल तीन महीने के लिए मुफ्त में वितरित की जाने की घोषणा की की थी। उपभोक्ताओं मामलों के मंत्रालय द्वारा कहा गया कि अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आयेगी।
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PMGKAY के तहत दालों की मासिक आवश्यकता लगभग 1.96 लाख टन की है और पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को अब तक लगभग 1.45 लाख टन साफ की गई दाल की पेशकश की गई है। मंत्रालय की ओर से ये जानकारी देते हुए बताया गया कि 300 टन दाल का वितरण अभी तक किया जा चुका है। और मई के पहले सप्ताह में ही इस काम में तेजी आएगी। मंत्रालय ने बताया कि लगभग एक तिहाई दाल महीने की कुल जरुरत में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूरदराज स्थानों तक पहुंचाई जा चुकी है जहां से उनका वितरण होगा।
इन 17 राज्यों ने शुरू किया दाल वितरण
वितरण का ये कार्य दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किया जा चुका है। इसके आलावा कुछ और राज्य व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और यहां तक कि पंजाब को एक ही बार में तीनों महीने के लिए दाल की आपूर्ति कर दी गई है।
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मंत्रालय के ओर से बताया गया कि नाफेड को इस उद्देश्य के लिए अपने 165 गोदामों में पड़ी दाल के स्टॉक का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इस सहकारी संस्था ने 100 से अधिक दाल मीलों को अपने साथ ले लिया है बाकी मिलों का चयन ऑनलाइन किया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट सचिव व्यक्तिगत रूप से दैनिक आधार पर वितरण की निगरानी कर रहे हैं।
