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DA : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इसी माह डीए में हो सकती है बढ़ोतरी
DA : केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर माह में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है।
DA : केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर माह में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार सितंबर के अंतिम सप्ताह में कर्मचारियों का डीए बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। बता दें कि इससे पहले चर्चा थी कि केंद्र सरकार सितंबर के पहले सप्ताह में डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, लेकिन पहला सप्ताह बीत चुका है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance) इसी सितंबर माह के अंत तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। पहले भी दीपावली के पहले की महंगाई भत्ते बढ़ते रहे हैं, इस बार कुछ पहले ऐलान संभव है। हालांकि ये माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा मतदान से पहले डीए पर फैसला हो सकता है। हरियाणा में पांच अक्टूबर को चुनाव है।
अक्टूबर से पेंशन और सैलरी में दिखेगी बढ़ोतरी!
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि सूत्रों का मानना है कि इस बार तीन फीसदी भी बढ़ोतरी हो सकती है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा हो होगा। यदि सितंबर के अंतिम सप्ताह में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो जाता है तो अक्टूबर से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ जुलाई से सिंबतर यानी तीन महीने का एरियर भी मिल सकता है।
साल में दो बार होती है बढ़ोतरी
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने मार्च, 2024 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार इसका ऐलान मार्च और अक्टूबर में करती है।
जानिए क्या है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत
बता दें कि यहां महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को समझना जरूरी है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है और पेंशनर्स को महंगाई राहत दी जाती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है।