GST को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा, 0% फीसदी दायरे में दायरे में है ये चीजें

जयपुर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को लेकर बड़ी घोषणा की है.मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा 99% वस्तुओं को 18% जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। जीएसटी में फिलहाल 5 टैक्स स्लैब हैं. जीरो टैक्स स्लैब, 5% जीएसटी रेट स्लैब, 12% जीएसटी रेट स्लैब, 18% जीएसटी रेट स्लैब और 28% जीएसटी रेट स्लैब हैं. आज हम आपको बता हैं जीरो टैक्स स्लैब में किन चीजों को रखा गया है.दूध, दही, पनीर- रोजमर्रा के इस्‍तेमाल की कई चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, उनमें बटर मिल्क, सब्जियां, फल, ब्रेड, अनपैक्‍ड फूडग्रेन्‍स, गुड़, दूध, अंडा, दही, लस्‍सी, अनपैक्‍ड पनीर, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, अनब्रांडेड बेसन, प्रसाद, काजल, फूलभरी झाड़ू और नमक शामिल हैं. इसके अलावा फ्रेश मीट, फिश, चिकन पर भी जीएसटी नहीं है, बच्चों के काम की चीजें और न्यूज पेपर- बच्‍चों के ड्राइंग और कलरिंग बुक्‍स और एजुकेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं है, इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियों, न्यूज पेपर, खादी स्टोर से खादी के कपड़ें खरीदने पर कोई टैक्स नहीं है।हेल्‍थ सर्विसेज- सरकार ने हेल्‍थ सर्विसेज को भी जीरो फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा है.ये प्रोडक्ट्स भी 0% फीसदी दायरे में- सैनेटरी नैपकिन, स्टोन, मार्बल, राखी, साल के पत्ते, लकड़ी से बनी मूर्तियां और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर भी जीरो फीसदी जीएसटी है।

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टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों जैसे सामान्य घरेलू इस्तेमाल के सामानों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें क्रियान्वयन के बाद 31% से अधिक से कम होकर 18% पर आ गई हैं। एक विश्लेषण में यह जानकारी सामने आई है। जीएसटी की दरों के बारे में वित्त मंत्रालय के एक विश्लेषण के अनुसार वातानुकूलन और वाहनों जैसे लग्जरी सामानों पर भी दरें कम हुई हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ही कहा कि 99% सामानों पर जीएसटी 18% की दर से लगेगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ही जारी इस विश्लेषण में बताया कि अब महज 31 लग्जरी एवं नुकसानदेह सामानों पर ही अधिकतम 28% की दर से जीएसटी लग रहा है और इनमें भी एक जुलाई 2017 के बाद से कमी देखी गई है।

उन्होंने संकेत दिए कि 28% टैक्स स्लैब में सिर्फ लग्जरी और कुछ अन्य वस्तुओं को रखा जाएगा।मोदी ने कहा कि देश में लंबे समय से जीएसटी की मांग की जा रही थी।इसके लागू होने से व्यापार में विरोधाभास खत्म हुए हैं और टैक्स सिस्टम मजबूत हो रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ी है।