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कोयला क्षेत्र के लिए सरकार का 50 हजार करोड़ के फंड का एलान

वित्त मंत्री ने खनीज सेक्टर में विकास की नीति का एलान करते हुए कहा कि खनिज सेक्टर में विकास की बड़ी योजना है।  अगले छह सात महीने में अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि खनिज सेक्टर में 500 माइनिंग ब्लाक की नीलामी होगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर किया जा सकेगा।

राम केवी
Published on: 16 May 2020 4:36 PM IST
कोयला क्षेत्र के लिए सरकार का 50 हजार करोड़ के फंड का एलान
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नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों पर लगातार चौथे पीसी करते हुए एलान किया कि कोयला सेक्टर में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। सही कीमत पर ज्यादा कोयला उपलब्ध होगा। 50 ब्लाक में काम शुरू होगा सरकार खुली नीलामी कराएगी। बड़े कोल बेड की नीलामी शुरू होगी। सरकार ने इस सेक्टर के लिए 50 हजार करोड़ के फंड का एलान किया। कोयला क्षेत्र के लिए कारोबारियों के नियमों में ढील दी जाएगी। निजी सेक्टर को कोल माइनिंग में प्राथमिकता दी जाएगी पहले उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि हम आज 8 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं - कोयला, खनिज रक्षा उत्पादन, हवाई क्षेत्र प्रबंधन, MROs बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों की रैंकिंग नये सिरे से होगी। सचिव स्तरीय समूह बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आर्थिक तूफान आने वाला है तूफान के मद्देनजर तैयारी शुरू की जाए।

वित्त मंत्री ने खनीज सेक्टर में विकास की नीति का एलान करते हुए कहा कि खनिज सेक्टर में विकास की बड़ी योजना है। अगले छह सात महीने में अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

उन्होंने कहा कि खनिज सेक्टर में 500 माइनिंग ब्लाक की नीलामी होगी। माइनिंग लीज का ट्रांसफर किया जा सकेगा। माइनिंग सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर जोर

निर्मला सीतारमण ने कहा कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगी। सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आयात नहीं किये जाने वाले उत्पादों की लिस्ट बनेगी।

उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियार के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कारपोराइटेजशन होगा। डिफेंस में एफडीआई बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

एयरपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि छह एयरपोर्ट के विकास की योजना है। एयरस्पेश बढ़ाने से बढ़ेगी आमदनी। अभी 60 फीसदी एयरस्पेस है खुला। पीपीपी मॉडल से होगा एयरपोर्ट का विकास।

एयर स्पेस बढ़ाने से बढ़ेगी आमदनी पर्यावरण भी सुधरेगा। सफर में वक्त भी बचेगा। एयरस्पेस बढ़ाने से एक हजार करोड़ रुपये की होगी बचत। उन्होंने कहा कि 12 हवाई अड्डों पर 13 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्लान है।



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राम केवी

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