राफेल डील: फैसले में तथ्यात्मक सुधार के लिए सरकार ने SC में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली: केंद्र सरकार राफेल डील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले में तथ्यात्मक सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार फैसले के उस पैराग्राफ में सुधार चाहती है जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में बताया गया है।

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बता दें कि सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है।

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देश के मुख्य जस्टिस रंजन गोगोई, एसके कौल और केएम जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद, उनकी कीमत और भारतीय ऑफसेट साझेदार के मामले में हस्तक्षेप के लिए उसके पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

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ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में मोदी सरकार को शुक्रवार को क्लीन चिट देते हुए सौदे में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई जांच की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तियों की यह अनुभूति कि सौदे में गड़बड़ी हुई है जांच का आधार नहीं हो सकती।